PM security breach : गृहमंत्रालयाची भटिंडा SSP ना कारणे दाखवा नोटीस, २४ तासांची अहवालासाठी मुदत

modi_rally_news1

पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुटींमुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भटिंडाच्या पोलीस अधिक्षक (SSP) ना कारणे दाखवे नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात २४ तासांमध्ये अहवाल दाखल करण्याचेही या नोटीशीत म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या उपसचिवांनी ही नोटीस एसएसपींना जारी केली आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात आढळलेल्या त्रुटी पाहता तुमच्या विरोधात कारवाई का होऊ नये ? अशी विचारणाही नोटीशीत केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या उपसचिव अर्चना वर्मा यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. त्यांच्याविरोधात ऑल इंडिया सर्व्हीस कायदा १९६९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

भारतीय किसान युनियनने केलेल्या खुलाशानुसार फिरोपूर एसएसपींनी शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण फ्यायओव्हर नजीक आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एसएसपी खोटी माहिती देत असल्याची शंका आली. त्यामुळेच मार्ग मोकळा करण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी नकार दिला होता. त्यामुळेच फ्यायओव्हरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा जवळपास २० मिनिटे थांबून राहिला.

सर्वोच्च न्यायलायत काय घडले ?

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीस एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपिठापुढे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर बाजू मांडली. त्यामध्ये सीख फॉर जस्टिट या बंदी घातलेली संघटनेने पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यात जनतेला आवाहन केल्याचेही म्हटले आहे. पंजाब चौकशी समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये अशीही मागणी मेहता यांनी पंतप्रधानांकडे केली. न्यायालयीन प्रक्रियेला वरचढ अशा प्रकारचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार म्हणजे ही समिती असल्याचाही त्यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला.

पंजाब पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेत ठेवलेल्या त्रुटीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला शरमेने मान खाली घालावी लागली. पंजाब पोलीस महासंचालकांनीही या अडथळ्याबाबतची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. या प्रकरणातील चौकशी पंजाब सरकारने करू नये अशी मागणीही वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनी केली.

हे प्रकरण कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नाही. या प्रकरणात झालेल्या त्रुटी या सार्वजनिकरीत्या उघड झाल्या आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणात अतिशय प्रोफेशनली चौकशी झाली पाहिजे, असाही युक्तिवाद कोर्टात सरकारच्या बाजूने करण्यात आला. त्यामुळे सरकारी पातळीवर या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

याआधी बुधवारी पंतप्रधानांच्या पंजाब फिरोजपूर दौऱ्यात मोदींचा ताफा हा आंदोलनकर्त्यांनी अडवल्याचे समोर आले होते. जवळपास १५ ते २० मिनिटे मोदींचा ताफा हा फ्लायओव्हरवर अडकून होता. त्यावेळी अनेक सर्वसामान्य नागरिकांच्या गाड्याही या मार्गावर जाताना दिसत होत्या. हा ब्लॉक क्लिअर न झाल्यानेच मोदींनी थेट भटिंडा एअरपोर्ट गाठले. तसेच पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशूनही जिवंत परतलो अशा स्वरूपाचे वक्तव्यही त्यांनी केले. त्यानंतरच देशभरात भाजपने कॉंग्रेसवर या मुद्द्यावर टीकास्त्र सोडले. त्यावर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांपासून ते पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनीच आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले असून या प्रकरणात नॅशनल इनवेस्टीगेशन एजन्सीचीही एंट्री झाली आहे.