सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी कोळसा उत्पादक असलेल्या कोल इंडियातील पाच कामगार संघटनांनी या खासगीकरणाविरोधात दंड थोपटले आहेत. कोल इंडियात २ लाख ८० हजार कामगार आहेत. नुकताच या संघटनांची बैठक पार पडली. या संपाचे पत्र आजच १८ जून रोजी कोळसा लिलावाच्या दिवशी सरकारला देण्यात येणार आहे. असे ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशनचे (AICWF) अध्यक्ष डी. डी रामानंदन यांनी सांगितले. कोळसा मंत्रालय फिक्कीच्या सहकार्याने आज गुरुवारी ४१ कोळसा खाण लिलाव प्रक्रिया थोड्याच वेळात ऑनलाइन सुरू होणार आहे. या प्रकियेचा शुभारंभ पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.
Prime Minister @narendramodi to address launching of Auction of 41 Coal Mines for Commercial Mining on 18th June, 2020. https://t.co/86CgIpOhD6
via NaMo App pic.twitter.com/VcWE2VR62z
— PMO India (@PMOIndia) June 18, 2020
ऊर्जा, स्टील, अल्युमिनिअम, लोह इत्यादी मूलभूत उद्योगांमध्ये महत्वपूर्ण पुरवठा स्रोत असलेल्या कोळसा क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान उद्योजकांना संबोधित करणार आहेत. कोळसा, खाणी व संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, फिक्कीचे अध्यक्षा डॉ.संगीता रेड्डी, वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष चंद्रशेखरनसुद्धा या कार्यक्रमादरम्या उपस्थित राहणार आहेत.
कोळशाच्या विक्रीसाठी कोळशाच्या खाणींच्या या लिलाव प्रक्रियेस सुरूवात करणे हा भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत घोषित केलेल्या मालिकेचा एक भाग आहे असे सरकारने म्हटलं आहे. व्यावसायिक खाणकाम सुरू करून भारताने खाण, वीज आणि स्वच्छ कोळसा क्षेत्रांशी संबंधित गुंतवणूकदारांना संधी देऊन कोळसा क्षेत्राचा मार्ग पूर्ण खुला केला आहे. यातून २ लाख ८० हजार नवे रोजगार निर्माण होणार होतील असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पुढील ५ ते ७ वर्षांत ३३००० कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
सध्या देशात कोळशाचा विक्रमी साठा आहे. कोळ इंडियाकडे ७७ दशलक्ष टन कोळसा असून वीज प्रकल्पांकडे ५० दशलक्ष टन कोळसा आहे. कोळसा खाणींचे खासगीकरण रोखण्यासाठी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS) आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) या चार युनियन संपात सहभागी होणार आहेत. या संघटना ११ जून रोजी काळा दिवस पाळला होता.
या आपत्तीला संधीमध्ये बदलण्यासाठी भारत किती गंभीर आहे हे दाखवतं. आज आम्ही केवळ खासगी क्षेत्रातील कोळसा खाणींसाठी लिलाव सुरू करत नाही तर कित्येक दशकांपासून लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कोळसा क्षेत्राला बाहेर आणत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की मजबूत खनन आणि खनिज क्षेत्राशिवाय आत्मनिर्भर भारत शक्य नाही, कारण खनिज आणि उत्खनन हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. या सुधारणांनंतर आता कोळसा उत्पादन, संपूर्ण कोळसा क्षेत्रही एक प्रकारे आत्मनिर्भर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात असे १६ जिल्हे आहेत जिथे कोळशाचे प्रचंड साठे आहेत, परंतु तेथील जनतेला त्यांना इतका फायदा झाला नाही. या कोळसा खाणींमुळे या लोकांना रोजगार मिळेल व तेथील रहिवाशांना अधिक सुविधा मिळतील.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
हे ही वाचा – उद्योग जगताला इतिहास बदलण्याची संधी, देशाला आत्मनिर्भर बनवा – पंतप्रधान मोदी
