पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कोरोना विषाणूमुळे पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तत्पूर्वी, २४ जून रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये १५,००० कोटी रुपयांच्या पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली. ५ महिने मोफत धान्य, प्रवासी कामगारांना भाड्याने घरं, सामान्य विमा कंपन्यामध्ये १२ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गरीब आणि गरजूंना मदतीची गरज आहे. हे लक्षात घेत मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. जुलै २०२० ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत आणखी पाच महिने कालावधी वाढविण्यात आला आहे. एप्रिलमध्ये आतापर्यंत सुमारे ७४.३ कोटी, मेमध्ये ७.७५ कोटी आणि जून २०२० मध्ये सुमारे ६४.७२ कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मागील ३ महिन्यांत ८१ कोटी लोकांना दरमहा ५ किलो अन्नधान्य मिळालं आहे.
The time limit has been extended till September for availing the benefits of the scheme. This move will cost Rs 13,500 crores: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/iElB0ydWx5
— ANI (@ANI) July 8, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी स्थलांतरितांसाठी आणि गरीबांसाठी गृहनिर्माण संकुलाच्या विकासास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’ च्या लाभांसाठीचा कालावधी पुढील तीन महिन्यांपर्यंत वाढविला आहे.
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) aims to provide a safety net to the poor and vulnerable who had been hit the hardest by the pandemic: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/iElB0ydWx5
— ANI (@ANI) July 8, 2020
ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांमध्ये १२,४५० कोटी रुपये खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या रकमेमध्ये सन २०१९ -२०२० या आर्थिक वर्षात ठेवण्यात आलेली २,५०० कोटी रुपयांची रक्कमही समाविष्ट आहे. लाभार्थ्यांना सातत्याने लाभ देण्यासाठी मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या कामासाठी १३,५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
Cabinet approves development of Affordable Rental Housing Complexes (AHRCs) for urban migrants/poor as a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/jegnJIiTlw
— ANI (@ANI) July 8, 2020
हेही वाचा – श्वास अडकल्यावर रुग्ण ओटीपी क्रमांक कसा सांगणार?
