नवी दिल्ली – मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संबंधी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कोण-कोण सदस्य असतील यासंबंधीचे नोटीफिकेशन थोड्यावेळातच निघणार आहे. एक दिवस आधीच सप्टेंबरमध्ये चार दिवसांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची माहिती समोर आली होती. या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होण्याची शक्यता आहे. समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि महिला आरक्षण विधेयक देखील या विशेष अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते.
काय आहे हे ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’
मागील काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लोकसभा (Loksabha) आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचं जोरकसपणे सांगत आले आहेत. आता हा विचार प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे.
येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. मात्र त्याआधीच केंद्रातील मोदी सरकार सर्व विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक एकत्र घेण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहेत.
हेही वाचा : INDIA Alliance Meeting : लोगोचे कधी अनावरण होणार? खासदार संजय राऊत म्हणाले…
वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation – One Election) संबंधी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती विरोधी पक्षांना नाही. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे अनिल देसाई (Anil Desai) म्हणाले, की ‘वन नेशन, वन इलेक्शन संबंधी मला माध्यमांतूनच माहिती मिळाली आहे. अशा चर्चा पसरवणं योग्य नाही. देशातील लोकांची काय भावना आहे, लोकांना काय पाहिजे, त्यांचे मत काय आहे, हे सरकारने पाहिले पाहिजे.’
काँग्रेसनेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी म्हटलं आहे की ‘जनमत मोदी सरकारच्या विरोधात गेलं आहे. त्यातून वाचण्याची त्यांची धडपड सुरु आहे. मोदींना कळाले आहे की ते निवडणूक हरत आहेत, त्यामुळेच पराभूत मानसिकतेतून ते असे लोकशाही विरोधी कृत्य करण्याचे काम करत आहेत.’
वन नेशन – वन इलेक्शन कशासाठी?
- वन नेशन – वन इलेक्शनचं समर्थन पंतप्रधान मोदी आधीपासून करत आले आहेत. यासाठी त्यांच्याकडून दिला जाणारा सर्वात मोठा तर्क म्हणजे निवडणुकांसाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च वाचेल. निवडणुकीसाठी देशभरात स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी लागते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेतली तर तो खर्च वाचेल.
1951-52 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर तेव्हा 11 कोटी रुपये खर्च झाला होता. तर शेवटची निवडणूक 2019 मध्ये झाली, तेव्हा 60 हजार कोटी रुपये निवडणुकीसाठी खर्च करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदींचा दावा आहे की, एकत्र निवडणुका घेतल्या तर खर्चाची बचत होईल आणि विकासाची गती कमी होणार नाही. - दुसरा एक तर्क दिला जातो की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्यामुळे आदर्श आचारसंहिता लागू होते. यामुळे सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येतात. यामुळे विकासाची गती कमी होते.
वन नेशन-वन इलेक्शनचे तोटे
वन नेशन-वन इलेक्शनचे (One Nation – One Election) तोटेही खूप आहेत. त्यामुळेही या पद्धतीला विरोध होत आहे. या विधेयकला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, वन नेशन – वन इलेक्शनचा केंद्रातील सरकारला एकतर्फी फायदा होऊ शकतो. जर सत्तेत असलेल्या एखाद्या पक्षाबद्दल सकारात्मक वातावरण असेल तर त्याचा फायदा संपूर्ण देशात त्या पक्षाची सत्ता येण्यास होऊ शकतो. हे लोकशाहीवादी देशाला घातक आहे. कारण आपला देश संघ राज्य देश आहे. प्रत्येक राज्याचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगळे आहेत. संस्कृती वेगळी आहे. एक चालुकानुवर्ती पद्धती या देशाला हुकूशाहीकडे नेणारी असणार आहे.
राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये मतभेद
याला विरोध होण्याचे आणखी एक कारण सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधील मतभेद. या पद्धतीमुळे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधील मतभेद अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. असाही तर्क आहे की वन नेशन-वन इलेक्शनमुळे राष्ट्रीय पक्षांना (National Party) मोठा फायदा होऊ शकतो. तर छोट्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे (Regional Party) यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षीय पध्दतीकडे (Presidential system) नेणारी ही निवडणूक होऊ शकते असाही तर्क मांडला जात आहे.
