घरदेश-विदेशदेशभरात पोलिसांसाठी लागू होणार 'एक राष्ट्र, एक गणवेश'? पंतप्रधान मोदींचे राज्यांना आवाहन

देशभरात पोलिसांसाठी लागू होणार ‘एक राष्ट्र, एक गणवेश’? पंतप्रधान मोदींचे राज्यांना आवाहन

Subscribe

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज हरियाणातील सूरजकुंडमध्ये सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांनी दोन दिवशीय चिंतन शिबीराचे आयोजन केले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फ्रेसिंगद्वारे चिंतन शिबीराला संबोधित केले. या शिबिरात मोदींनी देशभरातील पोलीस यंत्रणेबाबत एक महत्वाची सूचना केली आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे चोवीस तास सुरु असणारे कार्य आहे. मात्र कोणतेही काम अधिक चांगल्याप्रकारे करण्यासाठी आपल्याला प्रक्रियांमध्ये सतत सुधारणा करावी लागते. यामुळे देशांतर्गत सुरक्षेसाठी आपल्याला एकत्रित काम करावे लागेल.

पोलिसांसाठी एक राष्ट्र, एक गणवेश

या शिबिरात सहभागी झालेल्या सर्वांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एकच समान गणवेशाचा मुद्दा विचारात घ्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. 5, 50 किंवा 100 वर्षे लागू शकतात, परंतु आपण याचा विचार केला पाहिजे. असही मोदी म्हणाले.

- Advertisement -

असे केल्यास देशभरातील नागरिक देशभरात कोठेही पोलीस कर्मचार्‍यांना लगेच ओळखू शकतील आणि त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना देशभरात समान ओळख प्राप्त होईल, राज्यांच्या गणवेशांवर त्यांचे विशिष्ट क्रमांक किंवा चिन्हे असू शकतात. ‘एक राष्ट्र, एक पोलिस गणवेश’ ही संकल्पना मी केवळ तुमच्या विचारार्थ मांडतो आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

पर्यटनाशी संबंधित पोलीसांसाठी विशेष क्षमता विकसित करण्याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पर्यटक हे कोणत्याही ठिकाणाची प्रतिष्ठा सर्वदूर पोहोचवणारे सर्वात महत्वाचे आणि वेगवान दूत असतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.

- Advertisement -

पंतप्रधानांनी संवेदनशीलता आणि जनतेच्या मनात आपुलकीची भावना विकसित करण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. साथीच्या काळात पोलिसांनी जनतेला विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी केलेल्या दूरध्वनींचे उदाहरण त्यांनी दिले. गुप्तवार्ता मिळविण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानातील प्रगतीबरोबरच त्यासाठीचे मानवी कौशल्य विकसित करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या वाढत्या विकासाकडे पाहता नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्हा देशाची ताकद वाढेल, तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकाची आणि प्रत्येक कुटुंबाची शक्तीही वाढीला लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. हे सुशासन आहे, इथे प्रत्येक राज्यातील तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत सुशासनाचे लाभ पोहोचतात असे सांगत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि राज्यांचा विकास यांच्यातील परस्परसंबंध महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा विश्वसनीय असणे खूप महत्वाचे आहे. जनमानसात त्यांच्याबद्दल विश्वास आणि समज असणेही गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफला सर्वदूर ओळख प्राप्त झाल्याचे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोलिसांचे आगमन म्हणजे सरकारचे आगमन मानले जाते असे सांगत, कोरोनाच्या काळात पोलिसांची प्रतिष्ठाही वाढली, असे पंतप्रधान म्हणाले. या बलांमध्ये बांधिलकीची कमतरता नाही मात्र लोकांच्या मनात पोलिसांबद्दलचा योग्य समज अधिक दृढ करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करणे, ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांकडे पंतप्रधान मोदींनी वेधले लक्ष 

गुन्हेगारीचे स्वरूप आता निव्वळ स्थानिक राहिलेले नाही असे सांगत आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये होत असलेल्या वाढीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील संस्था तसेच केंद्र आणि राज्यांतील संस्थांमधील परस्पर सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्हे असोत किंवा शस्त्रास्त्रे किंवा ड्रग्सच्या तस्करीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर असो, या संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकारने नवीन तंत्रज्ञानावर सातत्याने काम करत राहणे आवश्यक आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा करणे शक्य आहे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. 5G मुळे तंत्रज्ञान संबंधी लाभांबरोबरच वाढीव सतर्कताही प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे तंत्रज्ञान सामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत आत्मविश्वास वाढवेल, त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानाच्या गरजेचे गांभीर्याने मूल्यमापन करावे, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली.

केंद्र सरकारच्या पोलीस तंत्रज्ञान मोहिमेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला, मात्र, विविध राज्यांमधील तंत्रज्ञान परस्परांना पुरक नसल्यामुळे त्यासाठी एका समान व्यासपीठाच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. आपण समग्र भारताचा दृष्टीकोन विचारात घेतला पाहिजे, आपल्या सर्व उत्तम पद्धती परस्पर कार्यक्षम असल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यामध्ये समान दुवा असला पाहिजे, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. राज्यातील संस्थांनी न्यायवैद्यक विज्ञान क्षेत्रात क्षमता विकसित करावी आणि गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

वाहने भंगारात काढण्याबाबतच्या नव्या धोरणाची अंमबजावणी करण्याच्या सुचना 

भाषणाचा समारोप करताना, यापूर्वी झालेल्या पोलीस महासंचालकांच्या परिषंदामध्ये मांडण्यात आलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची विनंती पंतप्रधानांनी उपस्थितांना केली. तसेच, वाहने भंगारात काढण्याबाबतच्या नव्या धोरणानुसार पोलीस दलातील गाड्यांचे परीक्षण करण्यास त्यांनी सांगितले. पोलिसांच्या वाहनांचा वापर नागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे ही वाहने जुनी असून चालत नाही, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रहित लक्षात घेऊन आपण वाटचाल केली तर कोणतेही आव्हान आपल्याला रोखू शकणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. या चिंतन शिबीराअखेर दिशादर्शक सूचनांमधून तयार झालेला आराखडा समोर येईल, अशी आशा व्यक्त करून उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या आणि पंतप्रधानांनी आपले भाषण संपविले.


एअरबस प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात जाणार हे वर्षभरापूर्वीच ठरलेले; पण तरीही…- उदय सामंत

sushma rane
sushma ranehttps://www.mymahanagar.com/author/sushma-rane/
गेली ४ वर्षांपासून माध्यम क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव, मनोरंजन लिखाण, प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचा अनुभव
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -