मुली आणि महिलांना पुढे आणण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध असल्याचं दिसत आहे. देशातील मुली आणि मातांसाठी त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना तयार केल्या. इतकेच नाही तर तिहेरी तलाक रद्द करून मुस्लिम समाजातील महिलांनाही न्याया मिळवून दिला. चला जाणून घेऊया पीएम मोदींच्या 9 योजनांबद्दल ज्या महिला आणि मुलींना समर्पित आहेत. ( PM Narendra Modi s 9 Years These 9 welfare schemes of Prime Minister Modi have changed the lives of women )
गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी उज्ज्वला योजना सुरू केली. कुटुंबातील एका महिलेला फक्त एक कनेक्शन दिले जाते. उज्ज्वला योजनेंतर्गत घेतलेल्या एलपीजी कनेक्शनवर प्रति सिलिंडर २०० रुपये सबसिडी दिली जाते.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
2015 मध्ये, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना पीएम मोदींनी हरियाणामध्ये सुरू केली. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना मुलींचे अस्तित्व, संरक्षण आणि शिक्षण सुनिश्चित करते. घटत्या लिंग गुणोत्तराच्या समस्यांचे निराकरण करणे, सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे आणि मुलींसाठी विकसित केलेल्या कल्याणकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
पीएम आवास योजना (पीएम आवास योजना)
महिलांना छत देण्यासाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत 122 लाख घरांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 65 लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरिबांना घरे देण्याचे काम करत आहे. मोदी सरकारच्या पीएम आवास योजनेचा उद्देश गरीबांना, विशेषत: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे.
सुकन्या समृद्धी खाती
मोदी सरकारने सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली. ही योजना 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलींसाठी आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 10 वर्षे होती. मात्र, अलीकडेच सरकारने त्यात बदल करून 18 वर्षे केली आहेत. सुकन्याला सध्या वार्षिक ७.६ टक्के व्याज मिळत आहे (सुकन्या समृद्धी योजना व्याजदर) ही योजना मोदी सरकारने १० वर्षांखालील मुलींचे भविष्य देशाच्या आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी सुरू केली आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी या योजनेंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाईल.
नारी शक्ती पुरस्कार
नारी शक्ती पुरस्कार-2022 जाहीर झाला. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त म्हणजेच 8 मार्च 2023 रोजी महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींचा, विशेषत: असुरक्षित आणि उपेक्षित महिलांचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार दिला जातो.
( हेही वाचा: RBI Governor: नोटांवर सही असणाऱ्या गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना किती आहे पगार? )
महिला शक्ती केंद्र योजना
केंद्र सरकारने देशात प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना सुरू केली आहे. हे ग्रामीण भारतातील महिला सक्षमीकरणाच्या समर्थनार्थ सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत मागास जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातील महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी सुमारे 150 वन स्टॉप केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. जिथे महिलांना लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये संरक्षण दिले जाते. महिलांना वैद्यकीय, मानसिक, कायदेशीर आणि पोलीस संरक्षण दिले जाते.
सखी निवास योजना
मोदी सरकारने नोकरदार महिलांसाठी सखी निवास योजना सुरू केली. या योजनेतर्गत भारतातील विविध भागात वसतिगृहाची सुविधा भाड्याने दिली जाते. या वसतिगृहात फक्त नोकरदार महिला आणि त्यांच्या मुलांना राहण्याची परवानगी आहे. सखी निवास योजनेंतर्गत, जर स्त्री विवाहित असेल, तर ती तिच्या 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलीला आणि 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलाला तिच्यासोबत ठेवू शकते. देशात 494 कार्यरत महिला वसतिगृहे आहेत. या योजनेची सुविधा दिल्ली, गोवा, नागालँड, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि आसामसह अनेक राज्यांमध्ये दिली जात आहे.
सैनिक शाळा
लष्करातील महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशाच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच विद्यार्थिनींसाठी सैनिक स्कूलचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.
स्वाधार गृह योजना (SWADHAR Greh)
प्रतिकूल परिस्थितीत राहणाऱ्या महिलांना निवारा देण्यासाठी मोदी सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने स्वाधार योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना निवारा, कपडे, प्रशिक्षण, आरोग्य लाभ, समुपदेशन सेवा, कायदेशीर सल्ला दिला जातो. त्यांचे पुनर्वसन केले जाते जेणेकरून ते सन्मानाने आणि विश्वासाने जीवन जगू शकतील.
