नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुरक्षा देणाऱ्या स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (SPG) ग्रृपचे संचालक अरूणकुमार सिन्हा यांचे आज 6 सप्टेंबर रोजी निधन झाले. त्यांनी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात शेवटचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाच्या वृत्तानंतर अनेकांनी शोक व्यक्त केला आहे.(PM’s Director of Special Security Incharge dies; He was suffering from liver disease)
अरुणकुमार सिन्हा हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. काही दिवसांपासून ते लिवरच्या आजाराने ग्रस्त होते. त्यामुळे त्यांना 4 सप्टेंबर रोजी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यता आले होते. मात्र, आज सहा सप्टेंबर रोजी उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली.
केरळमध्ये दिली होती विविध पदावर सेवा
अरूणकुमार सिन्हा यांची 2016 साली एसपीजीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचे शिक्षण झारखंडमध्ये पूर्ण केले होते. तर केरळमध्ये ते विविध पदावर कार्यरत होते. त्यांनी केरळमध्ये डीसीपी, पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुप्तचर यंत्रणेचे आयजी यासह जिल्हाधिकारी पदावरही काम केले आहे.
हेही वाचा : INDIA: देशाला अंधारात ठेवलं जातंय…; विरोधी पक्षांचा मोदी सरकारवर आरोप
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर स्थापन झाली होती एसपीजी
31 ऑक्टोबर 1984 मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 1988 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एसपीजी अॅक्टर मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर एसपीजीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळीसुद्धा असणाऱ्या पंतप्रधानाना सुरक्षा देण्याची तरतूद होती माजी पंतप्रधानाना सुरक्षा देण्यासाठी नाही. त्यामुळे 1989 मध्ये व्ही.पी.सिंह यांच्या सरकारने राजीव गांधी यांना सुरक्षा देणाऱ्या एसपीजीला काढले होते आणि त्यानंतर 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर एसपीजी अॅक्टबाबत विचारमंथन करण्यात आले. त्यामध्ये नंतर मग सुधारणा करीत माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पदावरून पायउतार झाल्यानंतरही पुढील दहा वर्ष एसपीजीकडून सुरक्षा देण्याचे ठरविण्यात आले.
हेही वाचा : सनातन धर्म वक्तव्यावरून वाद: उदयनिधी स्टॅलिन, प्रियांक खर्गेंविरोधात गुन्हा दाखल
अटलजींच्या काळात पुन्हा झाले बदल
1991 मध्ये सुधारणा झालेल्या एसपीजी अॅक्टमध्ये पुन्हा एकदा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात 2003 मध्ये बदल करण्यात आले. त्यामध्ये नंतर माजी पंतप्रधानाना दहा वर्षे नाही तर फक्त एकच वर्ष सुरक्षा देण्याची ठरविण्यात आले. मात्र, आता मोदी सरकारने यामध्ये बदल केले असून, आता फक्त विद्यमान पंतप्रधानानाच सुरक्षा देण्याची तरतूद आहे.
