केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या महिन्याभरापासून शेतकर्‍यांचे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनातील शेतकरी संघटना काहीशा नरमल्याचे दिसू लागले आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात समेट घडवून आणण्यासाठी सरकारने प्रस्ताव पाठवला होता. सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी स्वीकारला आहे. शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी २९ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजताची चर्चेसाठी बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात ही बैठक होईल. यापूर्वी, सरकारने शेतकर्‍यांना चर्चेचे आवाहन करत आपल्या सोयीनुसार वेळ आणि ठिकाण निश्चित करण्यास सांगितले होते.
महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर हजारो शेतकरी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरूद्ध आंदोलन करत आहेत. आता शेतकरी संघटनांनी शनिवारी सरकारशी चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. आम्ही २९ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता चर्चेसाठी केंद्र सरकारसमोर प्रस्ताव ठेवतो, असे स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी शेतकरी नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
नवे कायदे मागे घेण्याची मागणी
‘चर्चेचे दोन मुद्दे आहेत. तिन्ही कृषी कायदे मागे कसे घेणार आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणे, यासाठी कायदा आणणे, असे यादव म्हणाले. यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. शेतकर्‍यांनी सरकार समोर ठेवलेल्या प्रस्तावात बैठकीचा अजेंडा आणि चर्चेसाठी क्रमही दिला आहे. ‘तिन्ही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि सर्व शेतकरी आणि कृषी वस्तूंसाठी स्वामीनाथन आयोगाने सुचविल्यानुसार एमएसपीने खरेदी करण्याच्या कायदेशीर हमीची प्रक्रिया आणि तरतूद. राजधानी आणि त्याच्या आसपासच्या भागात हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी आयोग अध्यादेश २०२० मध्ये दुरुस्ती, अध्यादेशाच्या दंडात्मक तरतुदींमधून शेतकर्‍यांना वगळणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी वीज सुधारणा विधेयक २०२० च्या प्रारूपात आवश्यक बदल करावे’, असे मुद्दे शेतकर्‍यांनी मांडले आहेत.
