नवी दिल्ली: नॅशनल मेडिकल कमिशनने नवे नियम जारी केले असून, त्यामुळे डॉक्टरांच्या अडचणी वाढणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी लागतील, असे न केल्यास त्यांच्यावर दंड आकारला जाईल आणि त्यांचा प्रक्टीस (Practice) करण्याचा परवानाही निलंबित केला जाणार आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या व्यावसायिक वर्तनाच्या नियमात डॉक्टरांना ब्रँडेड जेनेरिक औषधे लिहून देणे टाळण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना आता जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक असले तरी 2002 मध्ये MNCs ने जारी केलेल्या नियमांमध्ये कोणतीही दंडात्मक तरतूद नमूद केलेली नाही.
ब्रँडेड जेनेरिक औषध असे आहे जे पेटंटच्या बाहेर गेले आहे आणि ते फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे उत्पादित केले जाते आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या ब्रँड नावाने विकले जाते. ही औषधे ब्रँडेड पेटंट आवृत्तीपेक्षा कमी महाग असू शकतात, परंतु औषधाच्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादित जेनेरिक आवृत्तीपेक्षा महाग असू शकतात.
हेही वाचा : कामात कसूर करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची एक वर्षाची वेतनवाढ थांबवली; पोलीस आयुक्तांचे आदेश
नवीन नियमात काय बदल झाला आहे?
2 ऑगस्ट रोजी अधिसूचित NMC नियमांनुसार, भारतातील औषधांवरील खिशातून होणारा खर्च हा आरोग्य सेवेवरील सार्वजनिक खर्चाचा मोठा भाग आहे. जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 30 ते 80 टक्के स्वस्त असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे, जेनेरिक औषधे लिहून दिल्याने औषधांची किंमत कमी होऊ शकते.
हेही वाचा : जेएसडब्ल्यू कंपनीवर मोर्चा; ठाकरे गट-शिंदे गट आमने सामने
जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?
जेनेरिक औषधे (प्रजातीय औषधे) म्हणजे अशी औषधे ज्यातील औषधाचे प्रमाण, त्याची गुणवत्ता,वहनाचा मार्ग, त्याचा उपयोग आणि त्याची कामगिरी ब्रॅंडेड औषधासारखीच असते पण त्याला कोणतेही ब्रॅंड नाव नसते. त्याचा रंग, आकार आणि पॅकिंग वेगळे असते. ही औषधे त्या त्या देशातील सरकारी नियमांप्रमाणेच तयार केलेली असतात.
