मुंबई हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला माध्यमांनी दलित शब्द वापरू नये, असे निर्देश दिले होते. मात्र प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाने यावर आक्षेप नोंदवला असून हायकोर्टाने दलित शब्द वापरू नका असा सल्ला दिला होता, तो आदेश नव्हता, असे मत नोंदवले आहे. तसेच प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया सी.के. प्रसाद यांनी सांगितले की आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात देखील अपील करणार आहोत.
खासगी वृत्तवाहिन्यांना निर्देश देताना मुंबई हायकोर्टाने सांगितले होते की, अनुसूचित जातींशी निगडीत बातम्यांमध्ये दलित शब्दाचा वापर टाळवा. नागपूर खंडपीठाने दिलेला या आदेशाचा पीसीआयने आधीच विरोध केलेला आहे. मात्र गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या ठरावाला अनुमोदन देण्यात आले. सी.के. प्रसाद यांनी सांगितले की, हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला फक्त सल्ला दिला होता. त्यानंतर तो निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवला गेला. पीसीआयने यावर चर्चा केली असून दलित शब्दाच्या वापरावर सरसकट बंदी टाकणे व्यवहार्य होणार नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. काही विशेष प्रकरणात दलित शब्दाचा उपयोग आवश्यक असतो.
