देशात कोरोनाविरोधी लसीची वाढती मागणी लक्षात घेता लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, आता खासगी रुग्णालये थेट लस उत्पादक कंपन्यांकडून थेट लस विकत घेऊ शकत नाहीत. ही लस खरेदी करण्यासाठी या रुग्णालयांना आता कोविन अ‍ॅप (CoWin App) वापरावा लागेल. याबरोबरच केंद्र सरकारने आता खासगी रुग्णालयांना लस खरेदीसाठी मर्यादा निश्चित केली आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, कोणतेही खासगी रुग्णालये आता मागील महिन्याच्या विशिष्ट आठवड्यात सरासरी लसीच्या वापरावरून जास्तीत जास्त दुप्पट साठा खरेदी करू शकेल. ही सरासरी मोजण्यासाठी रुग्णालये त्यांच्या निवडीनुसार आठवडा सांगू शकतात.
लसीच्या डोसचे गणित समजून घ्या.
एखाद्या खाजगी लसीकरण केंद्राकडून जुलैसाठी लसीची ऑर्डर देताना २१ तो २७ जूनपर्यंतच्या एका आठवड्याचा आधार घेतला जातो. त्या आठवड्यात ३५० डोस खरेदी केले असतील तर दररोज सरासरी ५० डोसची गरज भासते. अशा परिस्थितीत, रुग्णालय केवळ दुप्पट डोस म्हणजे प्रतिदिन १०० डोस प्रमाणे ऑर्डर देऊ शकतात.
खासगी रुग्णालयांसाठी प्रथमंच नियम
लसीकरण मोहिमेचा भाग बनणार्‍या खासगी रूग्णालयांना तेथील बेडच्या संख्येवर लसीचा साठा दिला जाईल. अशीही मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने जारी केली आहेत. लसीकरणाबाबतचा आरोग्य मंत्रालयाने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, १ जून ते २७ जूनदरम्यान देशात १०० कोटीपेक्षा जास्त लसींचे डोस देण्यात आले आहेत.तर दररोज देशात सरासरी सुमारे ४० लाख लस दिल्या जात आहेत.
शिवसेनेने मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडले; विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांचा आरोप
