तुम्ही जर ईपीएफओचे सभासद असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) च्या ईपीएफ कायद्यांतर्गत सध्याच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे. यासंदर्भात संबंधित सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव काही बदल केल्यानंतर कामगार मंत्रालयाकडे पुन्हा एकदा पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये वेतन मर्यादा १५ हजारवरून २१ हजार रूपये करण्याचे नमूद केलं आहे. या बदलाचा फायदा ईपीएफओच्या साधारण ५ कोटी सदस्यांना मिळेल.
लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता
सुत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित बदलांसाठी वित्त मंत्रालय समाधानी असून लवकरच या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. आता हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) कडे पाठवण्यात आला आहे. वेतन मर्यादा वाढून २१ हजार झाल्यास, ईपीएफओच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतदेखील वाढ होऊन ईपीएफओच्या क्षेत्रात अधिक लोक येतील.
पेन्शनवर होणार परिणाम
वेतन मर्यादा वाढण्याचा सरळ परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर होणार आहे. यामुळं कर्मचारी निवृत्त योजनेन्वये सरकारचं योगदान वाढेल. यापूर्वी वेतन वाढीच्या प्रस्तावाला काही कारणामुळं वित्त मंत्रालयाकडून स्थगिती मिळाली होती. सरकारने ईपीएफओच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास, अधिक निवृत्ती वेतनात वाढ होऊ शकते. २०१४ च्या सप्टेंबरमध्ये संशोधनानंतर १५ हजार वेतनाच्या वेज सीलिंगवर सदस्याच्या निवृत्ती खात्यात जास्तीत जास्त सरकार १२५० रुपयांपर्यंत योगदान देऊ शकते असा निर्णय घेण्यात आला होता. तर सध्या ईपीएफओचे साधारण ५ कोटी सदस्य असल्याची माहिती आहे. या योजनेनंतर सर्व सदस्यांना याचा फायदा मिळेल.
