दिल्लीच्या शाहीन बाग (Shaheen Bagh) येथे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला (CAA) विरोध करण्यासाठी हजारो नागरिक रस्ता अडवून अनेक दिवस बसले होते. या आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाने आज नापसंती व्यक्त करत विरोध दर्शविण्यासाठी एखाद्या सार्वजनिक स्थळावर अनिश्चित काळापर्यंत ताबा मिळवणे योग्य नसल्याचे सांगितले आहे. या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना संबंधित प्रशासनाने त्वरीत हटवायला हवे होते. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने नमूद केले आहे.
शाहीन बाग आंदोलनावर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने स्पष्ट केले की, सरकारने ठरविलेल्या जागांवरच आंदोलन केले गेले पाहीजे. जिथून दळणवळण केले जाते, अनेक लोक प्रवास करतात अशा मार्गावर अनिश्चित काळापर्यंत आंदोलन करता येणार नाही. मात्र त्याच वेळी कोर्टाने CAA प्रकरणावर भाष्य करणे टाळले. कारण CAA कायद्याला आव्हान देणारी याचिका कोर्टात प्रलंबित आहे.
न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि न्यायाधीश कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शाहीन बाग आंदोलनात मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. मात्र कोर्टाला याचा पश्चाताप नाही. संविधानाने विरोध करण्याचा अधिकार दिला आहे, मात्र त्याला समान कर्तव्याशी जोडायला हवे. विरोधाचा अधिकार हा प्रवासाच्या अधिकाराच्या मार्गात खोडा नाही झाला पाहीजे.
