धार्मिक भावना भडकावल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने फॅक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) याला काल अटक केली. दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) आयएफएसओ युनिटच्या सेक्शन १५३ ए आणि २९५ ए अंतर्गत त्याला अटक करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच्या अटकेवरून आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. कोणत्या नियमाखाली त्याला अटक करण्यात आली आहे? अटकेपूर्वी त्याला नोटीस दिली होती का असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. (Question mark over arrest of fact checker Mohammad Zubair, violation of rules by Delhi Police?)
हेही वाचा – युक्रेनमधील एका शॉपिंग सेंटरवर क्षेपणास्त्र हल्ला; १० ठार ४० जखमी
सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या आरोपींना अटकेची गरज नसते. फक्त चौकशीकरता आरोपींना अटक करता येऊ शकते, असं अरुणेश कुमार बनाम यांनी सांगितलं. तसेच, कोणत्याही प्रकरणातील अटकेसाठी सीआरपीसी कलम ४१ अंतर्गत चौकशीसाठी अटक अशी नोटीस देणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा – उद्यापासून जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला होणार सुरूवात, टॅक्सच्या दरात बदल होण्याची शक्यता
जुबैरच्या चौकशीसाठी दिल्ली पोलिसांनी पोलीस कोठडी मागितली होती. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली. तसेच, त्याच्या वकिलांनी सुटकेसाठी जामिनही मागितला होता. मात्र, हा जामिन अर्ज कोर्टाने फेटाळला.
जुबैरच्या अटकेसाठी नियमांचं पालन केलं गेलं नसेल तर जुबैर कोर्टात याविरोधात धाव घेऊ शकतो. २०२२ च्या सुरुवातीला एका प्रकरणात पोलिसांनी एका व्यक्तीला नोटीसीशिवाय अटक केली होती. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याला एका दिवसाचा कारावास आणि २ हजार रुपयांचा दंड आकारला होता. त्यामुळे जुबैरलाही नोटीसीशिवाय अटक झाली असेल तर तो याविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतो.
