टॅक्स फाईलिंग वेबसाईटवरील अडचणीमुळे सरकार आणि खाजगी कंपन्यांच्या नाराजीचा सामना इंफोसिस कंपनीला करावा लागतोय. मात्र या आयटी कंपन्यांच्या समर्थनार्थ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गर्व्हनर डॉ. रघुराम राजन सरसावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, कोरोना लसीकरण मोहिमेच्या खराब कामगिरीमुळे सरकारला देशद्रोही म्हंटले जाऊ शकते का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शी संबंधित एका मासिकाने टॅक्स फाईलिंग वेबसाईटवर सुधारणा न झाल्याने इन्फोसिस कंपनीवर टीका केली.
यानंतर डॉ. राजन यांनी आयटी कंपन्यांच्या समर्थनार्थ एका मुलाखतीत म्हटले की, मला हे एकदम निरर्थक वाटतेय. सुरुवातीला लसीकरण मोहिमेतील अडचणी, भोंगळ कारभार पाहायला मिळाला, यावरुन तुम्ही सरकारवर देशद्रोही म्हणून आरोप करणार का? त्यामुळे ही एक चूक आहे आणि लोकं चुका करतात. याचदरम्यान त्यांनी एक उदाहरणा दाखल जीएसटी लागू करण्यासंदर्भात भाष्य केले. यावर ते म्हणाले की, जीसटी सिस्टम देखील अजूनही चांगल्याप्रकारे होऊ शकली असती.
यावर ते पुढे म्हणाले की, ‘मला नाही वाटत जीएसटी लागू करून काही चांगले झाले. ही सिस्टम अजूनही चांगल्याप्रकारे लागू होऊ शकली असती. परंतु त्या चुकांपासून शिका आणि आपल्या स्वत:चे पूर्वग्रह दूर करा. या मुलाखतीदरम्यान डॉ.राजन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, त्यातील सुधारणा, उद्योगांसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील बदलांवर भाष्य करत सांगितले की, औपचारिक कंपन्या लहान कंपन्या आणि लिस्टेड कंपन्यांपेक्षा जास्त नफा कमवत आहेत.
यावर पुढे डॉ. राजन म्हणाले की, अर्थव्यवस्था देखील जबरदस्तीने औपचारिक होऊ पाहतेय. आपण लहान आणि मध्यम उद्योगांना कितके समर्थन, पाठबळ देत नाही जितके इतर देशांमध्ये दिले जातेय. वाढते महसूल राज्य सरकारासह सामायिक केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होताना दिसते. केंद्र सरकारने सेंट्रल सेसच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गिळला आहे. त्य़ामुळे देश केवळ केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे चालण्यासाठी अधिक मोठा आहे.
आरबीआयचे माजी गर्व्हनर यांनी सांगितले की, अनेक निर्णय बऱ्याच विलंबानंतर घेतले जातात. याशिवाय राजन यांनी सरकारी बॅंकांमध्ये सीईओची नियुक्ती करण्याचे उदाहरण दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, सरकारवर कामाचा बोझा आहे. अनेक लोक मार्गदर्शनासाठी केंद्राच्या नियमांची वाट पाहत असतात. मात्र ते केले जात नाही. त्यामुळे परिणामस्वरुप आमचा विश्वासघात होतोय.
मोदींनी पाठवलेले ५ लाख खात्यात जमा, अन् उडाला गोंधळ
