नवी दिल्ली : लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यांनी 3 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यवीर सावकर यांच्या विषयी वादग्रस्त विधान केले होते. देशभरातून त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. भाजपसह अनेक हिंदू संघटनांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलने केली. तसेच, काहींनी त्याच्याविरोधात देशातील काही पोलीस ठाण्यात गुन्हादेखील नोंदवला होता. अशाचपैकी एक तक्रार लखनौमध्येही करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते नृपेंद्र पांडे यांनी लखनौ न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिका केली होती. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांना न्यायालयाने चांगलेच खडसावले आहे. तसेच, सुनावणी दरम्यान राहुल गांधी वारंवार गैरहजर राहिले आहेत. (Rahul Gandhi fined Rs 200 for skipping court in Savarkar case)
हेही वाचा : Aaditi Tatkare : दोन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांवर कारवाई करणार का? आदिती तटकरेंनी दिले उत्तर
नेमकं प्रकरण काय?
वकील नृपेंद्र पांडे यांनी 2022 मध्ये राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) च्या कलम 156 (3) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. 17 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधी यांनी सावरकरांना ‘ब्रिटिशांचे सेवक’ तसेच सावरकर हे ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेत होते, असे गंभीर आरोप केले होते. या विरोधात वकील नृपेंद्र पांडे यांनी न्यायालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले होते. याचिकाकर्ते नृपेंद्र पांडे म्हणाले की, समाजामध्ये द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी हे विधान केले होते. तसच, पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना पत्रके देखील वाटण्यात आली होती. न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब आणि पुरावे गांभीर्याने घेतले. न्यायालयानेही हा खटला पुन्हा सुनावणीसाठी दंडाधिकारी न्यायालयात पाठवला होता, असे सांगितले.
न्यायालयाच्या निष्कर्षात आणि सर्व पुरावे विचारामध्ये घेता त्यांना असे आढळून आले की, राहुल गांधी यांनी समाजात द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 (अ) आणि 505 अंतर्गत हा दंडनीय गुन्हा असल्याचे सांगितले. 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे यांनी खासदार तसेच आमदाराचे विशेष एसीजेएम (MCJM) अम्ब्रीश कुमार श्रीवास्तव यांच्या न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध अहवाल नोंदवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. 5 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राहुल गांधी यांच्या वतीने त्यांचे वकील प्रांशू अग्रवाल यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीला आपण हजर राहणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, या सुनावणीदरम्यान वैयक्तिकरीत्या उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने राहुल गांधी यांच्यावर 200 रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली आहे. तसेच त्यांच्यावतीने उपस्थित राहिलेल्या वकिलांनाही फटकारले आहे.