नवी दिल्ली: वन नेशन वन इलेक्शनबाबत केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात निवडणुकीबाबत विधेयकही आणू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शनवर काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. राहुल गांधी यांनी वन नेशन वन इलेक्शनला संघावर हल्ला म्हटले आहे. (Rahul Gandhi first reaction on one nation one election says attack on union and its states )
राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया
‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी म्हणाले, ‘भारत हा राज्यांचा संघ आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही कल्पना संघ आणि त्याच्या सर्व राज्यांवर हल्ला आहे, असं ट्वीट करत राहुल गांधी यांंनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
INDIA, that is Bharat, is a Union of States.
The idea of ‘one nation, one election’ is an attack on the 🇮🇳 Union and all its States.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2023
अधीर रंजन चौधरी यांचे गृहमंत्र्यांना पत्र
अधीर रंजन चौधरी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले आहे. लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षनेत्याला या समितीतून बाहेर ठेवण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. हा संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा जाणीवपूर्वक केलेला अपमान आहे. अशा परिस्थितीत तुमचे आमंत्रण नाकारण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नाही, असं अधिर रंजन चौधरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
समितीचे सदस्य कोण आहेत?
केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक समितीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या समितीमध्ये अध्यक्षांसह आठ सदस्यांची नावे समाविष्ट आहेत. या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. याशिवाय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त डॉ. संजय कोठारी हे सदस्य आहेत.
भाजप आणि विरोधक आमनेसामने
वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात भाजप आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने आहेत. एकीकडे भाजप या विधेयकाचे फायदे सांगत आहे तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे नेते त्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे की, भाजपचा हेतू संसदीय संरचनेत बदल करण्याचा दिसत आहे आणि त्यांचा भारतीय घटनात्मक रचनेवर आधीच विश्वास नाही. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर रहमान बुर्के यांनी देशातील अशा गंभीर प्रकरणांवर कोणतीही समिती का बसली नाही, असा सवाल केला.
(हेही वाचा लाठीकाठी घेऊन शासन आपल्या दारी का? मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय लाठीचार्ज नाहीच; आदित्य ठाकरेंचा घणाघात )
