नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणले आहे. महिलांना आरक्षण देताना त्यात दोन अटी घातल्या आहेत, त्यामुळे महिलांना आरक्षण केव्हा मिळणार हे आज स्पष्ट झालेले नाही. महिलांना आरक्षण देण्याची या सरकारची मानसिकता नाही, हे विधेयक फक्त यासाठी आणले, कारण त्यांना जातीआधारित जनगणना करायची नाही. त्यावरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठीच हे विधेयक आणले गेले आहे. माझा सरकारला थेट सवाल आहे की, देशातील ओबीसींची संख्या किती आहे, ते त्यांनी जाहीर करावे, असा सवाल करत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. (Rahul Gandhi Media Interaction on OBC Census)
राहुल गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेतही ओबीसींची जनगणना केव्हा करणार, हा सवाल केला होता. त्यानंतर आज (शुक्रवार) पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा ओबीसी लोकसंख्येवरुन घेरत, जातीय जनगणनेची मागणी केली आहे.
‘मोदी सरकार दोनच गोष्टींना घाबरते’
दोन गोष्टींना मोदी सरकार घाबरते. त्यातील एक आहे अदानी संबंधी विचारलेले प्रश्न आणि दुसरे म्हणजे ओबीसी जनगणना. देशातील सर्व संपत्ती अदानींना देण्याची सरकारची मनिषा आहे. दुसरीकडे ओबीसींच्या हक्काचे सर्वकाही ते अदानींना देत आहे, त्यामुळे या दोन मुद्यांवरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी मोदी सरकार विविध क्लृप्त्या लढवत आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, ‘विशेष अधिवेशन का होत आहे हे सुरुवातीला सांगितले गेले नाही. त्यानंतर कळाले की हे अधिवेशन महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी आहे. महिलांना आरक्षण देण्याचे आम्ही स्वागत करतो, मात्र ओबीसींना वगळून दिले जाणारे हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही.’
राहुल गांधींनी महिला आरक्षण देताना सरकारने दिल्यासारखे तर केले, मात्र महिलांना आरक्षण मिळणार केव्हा, हे स्पष्ट केले नसल्याचा टोला सरकारला लगावला आहे. ते म्हणाले, ‘नव्या संसदेत सरकार स्थलांतरित झाले आहे. ते करत असताना त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक आणले आहे. या विधेयकाचा ड्राफ्ट पाहिला असता लक्षात आले की हे तर आता लागूच होणार नाही. यामध्ये दोन अटी सरकारने घातल्या आहेत.’
१) जनगणना करावी लागेल.
२) मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल.
राहुल गांधी म्हणाले, ‘महिला आरक्षण देण्यासाठी या दोन बाबींची पुर्तता करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. सरकार हे आजही लागू करत शकत होती. या दोन गोष्टींमुळे हे आरक्षण दहा वर्षांनंतर मिळणार की त्यानंतरही मिळणार नाही, हेही स्पष्ट होत नाही.’
‘ओबीसी जनगणनेपासून सरकार पळ काढत आहे’
मोदी सरकारला महिलांविषयी काहीही देणेघेणे नाही. महिला आरक्षण विधेयक आणण्यात आले, ते फक्त ओबीसी जनगणनेवरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी. जातीय जनगणनेपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप सरकारचे सर्व प्रयत्न सुरु आहेत. ओबीसींची संख्या त्यांना देशाला कळू द्यायची नाही. ओबीसींची संख्या समोर आली तर त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे हक्क आणि अधिकार द्यावे लागणार आहे,’ तेच भाजपला नको असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कायम ओबीसींचे हितैषी असल्याचा दावा करतात. त्यांच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री असल्याचे सांगितले जाते. मात्र सरकार चालवणाऱ्या केंद्रीय सचिवांची संख्या मी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मला धक्का बसला. सरकारची ध्येय धोरणे ठरवणे, आर्थिक नीती निर्धारीत करणाऱ्या ९० केंद्रीय सचिवांपैकी फक्त तीन हे ओबीसी समाजातील आहेत. असे सांगत राहुल गांधींनी सवाल केला की, मोदी मग ओबीसींच्या उद्धाराचे कोणते काम करत आहेत? मी सरकारला देशातील ओबीसींची संख्या विचारली तर त्याचीही आकडेवारी ते द्यायला तयार नाहीत, असे राहुल गांधी म्हणाले. ओबीसींची संख्या समोर येण्यासाठी जातीआधारीत लोकसंख्या होणे गरजेचे आहे, सरकार जातीआधारीत लोकसंख्या केव्हा करणार? हा आमचा सवाल आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, आम्ही सध्या फक्त ओबीसींबद्दलच बोलत आहोत, अजून आदिवासी आणि दलितांबद्दल प्रश्न विचारलेला नाही. या सरकारला दोन गोष्टींचीच भीती वाटते, एक अदानींवरील प्रश्नांची आणि दुसरी ओबीसींची. या दोन्ही प्रश्नांवरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठी सरकारची सर्व धडपड सुरु असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
