राहुल गांधींना ३ वर्षांसाठी नवीन पासपोर्ट मिळणार आहे. शुक्रवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. नवीन पासपोर्ट जारी करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, परंतु न्यायालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) केवळ तीन वर्षांसाठी वैध असेल. ( Rahul Gandhi to get new passport for 3 years Permission of Delhi Court )
मानहानीच्या प्रकरणात संसदेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला आणि नवीन पासपोर्ट देण्याची मागणी त्यांनी केली.
राहुल गांधी यांच्या याचिकेला विरोध करताना सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की, 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्याची काय गरज आहे? पासपोर्ट फक्त एक वर्षासाठी द्यावा. राहुल यांच्याशी संबंधित इतर बाबींचा विचार करूनच यावर निर्णय द्यावा.
राहुल गांधींच्या पासपोर्टवरून वाद…
सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, “राहुल गांधी यांनी 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट वैध करण्याची मागणी केली आहे. पासपोर्ट हा मूलभूत अधिकार नाही. राहुल गांधींकडे 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट मागण्यासाठी कोणतंही वैध कारण नाही. पासपोर्ट फक्त एक वर्षासाठी द्यावा आणि त्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जावे,असं सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले.
सुब्रमण्यम स्वामी पुढे म्हणाले की, अलीकडेच मी UK ला गेलो होतो. तेथील एका अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, राहुल गांधी यांनी स्वत:ला ब्रिटिश नागरिक घोषित केले आहे. भारतीय कायद्यानुसार त्यांचे भारतीय नागरिकत्व ताबडतोब संपुष्टात आणले पाहिजे.
24 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधींना नवीन पासपोर्ट देण्यासाठी एनओसीच्या मागणीला विरोध केला. राहुलला परदेशात जाण्याची परवानगी दिल्यास नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
राहुल गांधींचे वकील म्हणाले की, प्रवास करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. राहुल गांधी यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, माझ्या अशिलाविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई प्रलंबित नाही आणि प्रवास करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाने राहुल गांधी यांना 2015 मध्ये जामीन मंजूर केला होता.
2018 पासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या दरम्यान राहुल गांधी अनेकवेळा परदेशात गेले आहेत. प्रवास करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, असं राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
भाजप नेत्याने राहुल आणि सोनियांवर गुन्हा दाखल केला होता
याप्रकरणी स्वामी यांनी राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्यावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी स्वामी यांना राहुल यांच्या आवाहनावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल यांनी २३ मे रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून नवीन पासपोर्टसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याची मागणी केली होती. राहुल गांधींनी खासदार झाल्यानंतर त्यांचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. यानंतर त्यांनी सामान्य पासपोर्टसाठी एनओसी जारी करण्याची विनंती केली आहे.
राहुल गांधी 28 मे रोजी अमेरिकेला जाणार
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 28 मे रोजी अमेरिकेला जायचे आहे. जिथे ते स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. तेथे 29-30 मे रोजी राहुल अनिवासी भारतीयांना भेटणार आहेत.
राहुल गांधी यांनी लोकसभा सदस्यत्व का गमावले?
13 एप्रिल 2019 रोजी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘मोदी हे चोरांचे आडनाव आहे. सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का असते, मग तो ललित मोदी असो वा नीरव मोदी किंवा नरेंद्र मोदी.
( हेही वाचा: #NaakamiKe9Saal : मोदी सरकारच्या अपयशाची ९ वर्ष, काँग्रेसने सुरु केले सोशल मीडियावर आंदोलन )
यानंतर सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. राहुल गांधींनी आमच्या संपूर्ण समाजाला चोर म्हटले असून ही आमच्या समाजाची बदनामी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणी सुरतच्या कोर्टाने 23 मार्च रोजी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यांना 27 मिनिटांनी जामीन मिळाला.
