शनिवारी संसदीय समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये त्यांनी केलेल्या त्यांच्या वक्तव्याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. परदेशात लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांनी देशाचा अपमान केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वायनाडच्या खासदाराने याबाबत बोलताना म्हंटले की, राहुल गांधी यांनी केवळ भारताच्या लोकशाहीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि यासाठी त्यांना “देशद्रोही” असे म्हटले जाऊ शकत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय सल्लागार समितीमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास इतर कोणत्याही देशाला सांगितलेले नाही.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिला राहुल गांधींना पाठिंबा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी उपस्थित नेत्यांना सांगितले की, त्यांचा विश्वास आहे की ही अंतर्गत बाब आहे आणि ती ते सोडवतील. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरही या बैठकीत सहभागी झाले होते. भारताच्या G20 अध्यक्षपदावर चर्चा करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. बैठकीच्या सुरुवातीला एस. जयशंकर यांनी समितीच्या सदस्यांसमोर G20 अध्यक्षपदाबाबत तपशीलवार सादरीकरण केले. या बैठकीच्या सुरुवातीला राहुल गांधी बोलले नाही. एका खासदाराने हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. या विषयावर बोलण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ नाही, असे म्हणत राहुल गांधींच्या वक्तव्याला भाजप खासदारांनी विरोध केला होता. बैठकीला उपस्थित असलेल्या इतर काही खासदारांनीही भाजप खासदाराने केलेल्या युक्तिवादाचे समर्थन केले, तर अनेक विरोधी खासदारांनी राहुल गांधी यांच्या लंडन भेटीदरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांबाबत बैठकीत स्पष्टीकरण देण्याला समर्थन दिले.
परराष्ट्रमंत्र्यांनी या विषयावर बोलण्यास दिली परवानगी
भाजपच्या काही खासदारांनी कोणाचेही नाव न घेता सांगितले की, आणीबाणी हा भारताच्या लोकशाहीवरील सर्वात मोठा डाग आहे आणि काही लोक भारताच्या G20 अध्यक्षपदावरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावेळी चर्चेदरम्यान एस. जयशंकर यांनी राहुल गांधींना या विधानांना उत्तर देण्यापासून रोखले आणि सर्व नेत्यांना संसदेत या गोष्टी बोलण्यास सांगितले. एस. जयशंकर यांनी या बैठकीत राहुल गांधींना राजकीय विषयावर बोलायला न देता केवळ समितीच्या विषयावर बोलण्यास सांगितले. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संसदेच्या आत आणि बाहेर किमान चार केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांची माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात झाला गोंधळ
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात दोन्ही सभागृहात विरोध आणि घोषणाबाजी यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही. राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत असताना, विरोधक संयुक्त संसदीय समितीवर (जेपीसी) अदानी समूहाबाबतच्या अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान, केंब्रिज विद्यापीठात राहुल गांधी म्हणाले होते की, भारतीय लोकशाही दबावाखाली आहे आणि विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे, ज्यामुळे भाजपकडून राहुल गांधी यांना कोंडीत पकडण्याचे काम सुरू आहे.
हेही वाचा – राहुल गांधींच्या घरी पोलीस जाताच पटोलेंचा केंद्रावर घणाघात; म्हणाले “ही हुकूमशाहीच आहे”
