नवी दिल्ली : भारतीय संसदेमध्ये विरोधी नेत्यांचे मायक्रोफोन बंद केले जातात, असा आरोप काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अलीकडेच लंडनमध्ये केला होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. राहुल गांधींचे नाव न घेता ते म्हणाले की, ‘परदेशातून असे बोलणे म्हणजे खोटा प्रचार करण्यासारखे आहे. हा देशाचा अपमान आहे.’ त्याला आता काँग्रेसने आता प्रत्युत्तर दिले आहे.
नवी दिल्लीत माजी केंद्रीय मंत्री करण सिंह यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना उपराष्ट्रपती धनखड यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. देश जी-20चे अध्यक्षपद भूषवित असताना काही लोक आमची बदनामी करण्यासाठी ओव्हरटाइम करत आहेत. देशाच्या आत किंवा बाहेर जो कोणी असे बोलत असेल, तो देशाचा अपमान आहे. अशा शक्तींचा पर्दाफाश करून त्यांचे हे प्रयत्न अयशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तर, राहुल गांधी यांच्यावर टीका करणाऱ्या जगदीप धनखड यांच्यावर काँग्रेसने हल्लाबोल केला असून राज्यसभेचे अध्यक्ष हे पंच आहेत, सत्ताधारी पक्षाचे चीअरलीडर नाहीत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
कल उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति ने जो कुछ कहा है, उसके जवाब में मेरा वक्तव्य। pic.twitter.com/qOx0sw93jw
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 10, 2023
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि कम्युनिकेशन प्रभारी जयराम रमेश यांनी उपराष्ट्रपती तसेच राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांचे वक्तव्य निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने एखाद्या राजकीय पक्षाला झुकते माप देणे तसेच पक्षपातीपणापासून दूर राहिले पाहिजे. त्यांनी राजकीय पक्षाच्या निष्ठेचा त्याग करणे गरजेचे आहे, असे निवेदन जयराम रमेश यांनी जारी केले आहे.
राज्यसभेच्या अध्यक्षपदाची अतिरिक्त जबाबदारी राज्यघटनेने उपराष्ट्रपतींना दिली आहे. राहुल गांधींबाबत त्यांनी केलेले वक्तव्य आश्‍चर्यकारक आहे. ते अशा सरकारच्या बचावासाठी पुढे आले आहेत, ज्यापासून त्यांनी घटनात्मकदृष्ट्या दूर राहायला हवे होते, असे सांगून जयराम रमेश यांनी जगदीप धनखड यांचे विधान निराशाजनक आणि गोंधळात टाकणारे असल्याचे म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी परदेशात असे वेगळे असे काहीही सांगितलेले नाही. त्याविषयी ते अनेकदा बोलले आहेत. राहुल गांधींचे विधान वस्तुस्थितीवर आधारित असून वास्तविकता दर्शविणारे आहे. संसदेत बोलू न दिल्याच्या निषेधार्थ 12हून अधिक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गेल्या दोन आठवड्यात विशेषाधिकार भंगाच्या नोटिसा दिल्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
