गेल्या दोन दिवसांपासून श्रमिक ट्रेनच्या संख्येवरुन राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयातील ट्विटर युद्ध सुरु आहे. आता उलट रेल्वेने सुद्धा राज्य सरकार असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मंगळवारी रेल्वेने तयार ठेवलेल्या १४५ श्रमिक ट्रेनपैकी दुपारी ३ वाजेपर्यंत फक्त ५० गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले. परंतु मजुरांची संख्या कमी असल्या कारणाने फक्त १३ ट्रेन रवाना करण्यात आल्या. राज्य सरकारची अकार्यक्षमता आणि अपुऱ्या तयारीमुळे नियोजित केलेल्या गाड्या चालवण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप आता रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र से आज शाम 6:00 PM बजे तक 145 में से 85 ट्रेनों को चलना था, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की अरेंजमेंट ना करने के कारण मात्र 27 ही चल पाई।
महाराष्ट्र सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कृपया गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिये हमारी सहायता करें।
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 26, 2020
राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मजुरी नसल्याने अनेक मजूर पायपीट करत आपल्या राज्यात परतत आहे. यासाठी राज्य सरकारने या मजुरांची पायपीट थांबविण्याकरिता रेल्वे आणि बसेसची व्यवस्था केली. पण केंद्र सरकार रेल्वे गाड्या हव्या तितक्या देत नसल्याचा आरोप राज्य सरकार केला होता. रेल्वे गाड्यांच्या संदर्भात टीका होत असल्याने महाराष्ट्राला त्वरित १२५ रेल्वेगाड्या पाठवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी घेतला. तसेच ट्विट सुद्धा केले होते, ज्यात महाराष्ट्र सरकारने यादी तयार ठेवण्याचीही विनंती केली होती. त्यानंतर राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्यात ट्विटर युद्ध पाहायला मिळाले होते. आता रेल्वे मंत्रालयाने १२५ गाड्या देण्याची तयारी दाखवत राज्याकडे मजुरांच्या यादीसाठी तगादा लावला आहे. सोमवारी राज्य सरकारने ४१ श्रमिक ट्रेनची मागणी केली. त्यापैकी ३९ ट्रेन चालवण्यात आल्या. तर मंगळवारी रेल्वेने तयार ठेवलेल्या १४५ श्रमिक ट्रेनपैकी दुपारी ३ वाजेपर्यंत फक्त ५० गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले. परंतु मजुरांची संख्या कमी असल्या कारणाने फक्त १३ ट्रेन रवाना करण्यात आल्या.
मंगळवारी मध्य रेल्वेच्या श्रमिक ट्रेनच्या नियोजनात उत्तर प्रदेश ६८, बिहार २७, पश्चिम बंगाल ४१, ओडिशा २, तामिळनाडू २, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड आणि केरळ या राज्यांसाठी प्रत्येकी १-१ श्रमिक ट्रेन सोडण्यात येणार होती. एकट्या पश्चिम बंगालकरता ४१ ट्रेन चालवण्यात येणार होत्या. परंतु तिथे झालेल्या अम्फान वादळामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने श्रमिक ट्रेन पाठवू नये असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारशी संवाद साधावा असाही सल्ला रेल्वेने राज्य सरकारला दिला आहे.
