Rajasthan Cabinet: राजस्थान मंत्रिमंडळाची आज होणार पुनर्रचना; सचिन पायलट यांच्या जागी शकुंतला रावत यांची वर्णी लागण्याची शक्यता

rajasthan cabinet reshuffle news ministers ashok gehlot sachin pilot ministers oath
Rajasthan Cabinet: राजस्थान मंत्रिमंडळाची आज होणार पुनर्रचना; सचिन पायलट यांच्या जागी शकुंतला रावत यांची वर्णी लागण्याची शक्यता

गेल्या काही महिन्यांपासून राजस्थान काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळानंतर आज मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होत आहे. शनिवारी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात ११ मंत्री आणि ४ राज्यमंत्री आज शपथ घेणार आहेत. नव्या मंत्रिमंडळात सचिन पायलट (sachin pilot) यांच्या जागी शकुंतला रावत यांना मंत्रिमंडळात सामील करण्याची शक्यता आहे. राज्यस्थान, हरयाणा आणि पंजाब तिन्ही राज्यातील मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेले तैयब हुसैन यांची मुलगी जाहिदा खान यांना मुस्लिम कोट्याअंतर्गत मंत्रिमंडळात मंत्रीपद दिले जाईल.

तसेच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशींकडून रामलाल जाट यांचीही मंत्रीपदी वर्णी लागेल. नव्या यादीत तीन नवीन जाट चेहरे मंत्रिमंडळात सामील होतील आणि एकाला राज्यमंत्री म्हणून शपथ दिली जाईल. या नव्या यादीत हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, रामलाल हे जाट समाजातील कॅबिनेट मंत्री आणि बृजेंद्र ओला राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊ शकतात.

बहुजन समाज पार्टीमधून काँग्रेसमध्ये सामिल झालेले राजेंद्र गुढा यांना राज्यमंत्री पद दिले जाईल. तसेच सचिन पायलट यांच्या विरोधामुळे अशोक गहलोत यांच्यासोबत उभे असलेल्या १० अपक्ष आमदारांपैकी एकाही आमदाराला मंत्री करण्यात आलेले नाही, असे सांगितले जात आहे. यांना संसदीय सचिव केले जाईल, असा म्हटले जात आहे.

कसे असणार गहलोत यांचे नवे मंत्रिमंडळ?

राज्यस्थानच्या नव्या मंत्रिमंडळात १२ नवे चेहर दिसतील. यामध्ये सचिन पायलट यांच्या गटातील ५ आमदार असतील.

पहिल्यांदाच राजस्थान मंत्रिमंडळात ४ एससी मंत्र्यांना जागा दिली जाईल. ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद मेघावाल दलित कोट्यातून कॅबिनेट मंत्री होत आहेत.

नव्या मंत्रिमंडळात ३ मंत्री आदिवासी समाजातीला असतील. याशिवाय तीन महिलांना देखील जागा दिली जाईल.

तसेच असे म्हटले जात आहे की, ज्या आमदारांना मंत्रिमंडळात पद मिळत नाही आहे, त्यांना देखील एडजस्ट केले जाणार आहे. २२ आमदारांना दुसरे पद दिले जाणार आहेत. यामधील ७ जणांना मुख्यमंत्री सल्लागार आणि १५ जणांना संसदीय सचिव करण्यात येणार आहे. सल्लागारांमध्ये वरिष्ठांची काळजी घेतली जाईल. तर १५ संसदीय सचिवांमध्ये बीएसपीतून आलेले आणि अपक्ष आमदारांना एडजस्ट केले जाईल. तसेच इतर काही आमदारांना महामंडळासह अन्य कॉर्पोरेशनमध्ये जागा दिली जाईल.