अशोक गेहलोत यांच्या भावाच्या कंपन्यांवर ईडीचे छापे

सत्तानाट्य सुरु असताना अशोक गेहलोत यांच्या भावाची चौकशी

ashok gehlot

राजस्थानमध्ये राजकीय सत्तानाट्य सुरु असताना अंमलबजावणी संचालनालयाने राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या भावाच्या घरासह इतर ठिकाणांवर छापे मारले आहेत. खत घोटाळा संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात छापे टाकले जात आहेत. ईडी देशभरातील अनेक ठिकाणी हे छापे टाकत आहे. अशोक गेहलोत यांचे भाऊ अग्रसेन गेहलोत यांच्या घरावर छापे टाकल्यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

असा आरोप आहे की २००७ ते २००९ दरम्यान अग्रसेन गहलोत यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले खत खासगी कंपन्यांना दिलं. यावेळी केंद्रात मनमोहनसिंग यांचं सरकार होतं आणि अशोक गहलोत हे मुख्यमंत्री होते. यापूर्वी १३ जुलै रोजी प्राप्तिकर विभागाने जयपूरसह चार शहरांमधील ज्वेलरी कंपन्यांच्या ठिकाणी छापे टाकले होते. दिल्ली, जयपूर आणि मुंबईमध्ये आयकर विभाग ओम कोठारी ग्रुपवर छापा टाकत आहे, आयकर अधिकाऱ्याने सांगितले होतं. सुनील कोठारी, डीपी कोठारी आणि विकास कोठारी यांची कंपनी एनएसई आणि बीएसई मध्ये सूचीबद्ध आहे. जयपूरमधील राजीव अरोरांच्या आम्रपाली कार्यालयावर विभागाने छापा टाकला होता. राजीव अरोरा हे प्रदेश कॉंग्रेस कार्यालयातील सदस्य आहेत. प्राप्तिकर विभागाने कॉंग्रेस नेते धर्मेंद्र राठोड यांच्या कार्यालय आणि निवासस्थानासह राज्यभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

म्युरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) निर्यातीवर मर्यादा आहेत. एमओपीला इंडियन पोटाश लिमिटेडद्वारे (आयपीएल) आयात केलं जातं. आणि शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वितरीत केलं जातं. २००७-२००९ दरम्यान, अग्रसेन गेहलोत (जे आयपीएलचे अधिकृत विक्रेता होते) यांनी सवलतीच्या दरात एमओपी विकत घेतला आणि तो शेतकऱ्यांना वितरित करण्याऐवजी काही कंपन्यांना विकला. महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालयाने २०१२-१३ मध्ये याचा खुलासा केला.

भाजपने ‘हे’ आरोप केले होते

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या भावाच्या कंपनीने देशांतर्गत वापरासाठी अनुदानित खत निर्यात केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता. भाजपने असं म्हटलं होतं की, अग्रसेन गेहलोत यांच्या कंपनीने देशातील शेतकऱ्यांसाठी आयात केलेलं खत, पोटाश निर्यात केलं होतं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले होते की, अनुदानाच्या चोरीचे हे स्पष्ट प्रकरण आहे आणि हे सर्व २००७ ते २००९ दरम्यान घडलं. जेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत यूपीएची सत्ता होती. त्यावेळी अशोक गेहलोत राजस्थानचे मुख्यमंत्री होते. ज्या पद्धतीने स्वस्त दराने खत निर्यात केलं जात होतं, त्यावरून हे मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण वाटतंय.