आर्थिक मागास आरक्षण विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १० टक्के आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने १६५ तर विधेयकाच्या विरोधात ७ मतं मिळाली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते त्याला लोकसभेत मंजूरी दिल्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले असून त्याला मंजूरी मिळाली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, टीडीपीच्या खासदारांनी हे विधेयक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेले आमिष असल्याचा आरोप केला. तर माकपचे डी राजा यांनी हे विधेयक राज्यघटनेला कमी दाखविण्याचे कृत्य असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा –
