देशातील संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही कामगारांना सुविधा देण्यासाठी नवीन कामकार विधेयकाला राज्यसभेने मंजूर केले आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला याचा फायदा होणार आहे. आता ग्रॅज्युईटी घेण्यासाठी नोकरी करणाऱ्या लोकांना पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. ग्रॅज्युईटी पाच वर्षाऐवजी एका वर्षात मिळू शकणार आहे.
सध्या ग्रॅज्युईटीचा लाभ घेण्यासाठी एका कंपनीत किमान पाच वर्ष काम करणे आवश्यक आहे. नव्या तरतुदीनुसार, आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनासह ग्रॅज्युईटीचा फायदा देखील मिळून शकतो. तो कॉन्ट्रॅक्ट कितीही काळचा असो.
कंपनी मार्फत ग्रॅज्युईटी कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. याची कमाल सीमा २० लाख रुपये असते. कर्मचाऱ्याने एका कंपनीत २० वर्ष काम केले आणि त्याचे अंतिम वेतन ६० हजार रुपये आहे. या वेतनाला २६ने भागले जाते, कारण ग्रॅज्युईटीसाठी २६ दिवस मानले जातात. यातून २ हजार ३०७ रुपये उत्पन्न मिळते.
आता नोकरीचे एकूण वर्ष १५ ने गुणाकार करतात, कारण एक वर्षात १५ दिवसांच्या आधारावरग्रॅच्युइटी मोजली जाते. हा कालावधी ३०० येईल जो पुन्हा २ हजार ३०७ने गुणला जाईल. त्यानंतर ग्रॅज्युईटीची एकूण रक्कम ६ लाख ९२ हजार १०० रुपये होईल.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर लिहिले की, ‘बऱ्याच काळापासून आवश्यक असलेल्या कामगार सुधारणा संसदेने मंजूर केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे आमच्या मेहनती कामगारांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.’
हेही वाचा – गूडन्युज! सलग चौथ्या दिवशी सोने-चांदीच्या किंमतीत घसरण
