समान नागरी कायद्याला रामदास आठवलेंचे समर्थन; म्हणाले, संसदेत मांडल्यास सहकार्य करणार

समान नागरी संहितेचा मसुदा संसदेत मांडल्यावर आरपीआय पक्ष पाठिंबा देईल का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ. मी सरकारमध्ये असल्याने संमती देण्याची जबाबदारी आमची आहे. सरकार कोणताही निर्णय घेईल आणि त्यामुळे आमचा पक्ष समान नागरी संहिता कायद्याला पाठिंबा देईल.

Ramdas Athawale It is true that mosques came in place of temples in some places
काही ठिकाणी मंदिरांच्या जागी मशिदी आल्या ही गोष्ट खरी, ज्ञानवापीवरुन रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्याला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते रामदास आठवले यांनी समर्थन दिलं आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) संसदेत जेव्हा समान नागरी कायद्याचं विधेयक मांडलं जात असेल तेव्हा त्याला पाठिंबा देईल, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी बुधवारी सांगितले. देशात समान नागरी कायदा असावा आणि सर्वांसाठी समान कायदा असावा, अशी आमचीही मागणी आहे. कायदा करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या प्रक्रियेत काही लोक या कायद्याला विरोध देखील करतील आणि काही लोक त्याचे समर्थन करतील, कारण प्रत्येकाला कायदा समजत नसल्याचंही रामदास आठवले म्हणालेत.

समान नागरी संहितेचा मसुदा संसदेत मांडल्यावर आरपीआय पक्ष पाठिंबा देईल का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ. मी सरकारमध्ये असल्याने संमती देण्याची जबाबदारी आमची आहे. सरकार कोणताही निर्णय घेईल आणि त्यामुळे आमचा पक्ष समान नागरी संहिता कायद्याला पाठिंबा देईल.

समान नागरी संहिता असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक विरोधी पाऊल असल्याचे सांगून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) महागाई, अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या बेरोजगारीकडे लक्ष वळवण्यासाठी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या वक्तृत्वावर टीका केली. एआयएमपीएलबीने केंद्राला समान नागरी संहिता लागू न करण्याचे आवाहन केले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह काही भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी संहिता लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आठवले यांचे वक्तव्य आले आहे. समान नागरी संहिता हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. जे सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म आणि लिंग काहीही असले तरी समानपणे लागू होते. सध्या विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांद्वारे नियंत्रित केले जातात. हा संहिता संविधानाच्या अनुच्छेद 44 अंतर्गत समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्य भारताच्या संपूर्ण प्रदेशातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.


हेही वाचाः यूपीमध्ये मंदिर-मशिदींवरील 4,258 भोंगे हटवले, हजारो लाऊडस्पीकरच्या आवाजावर मर्यादा