रेशन कार्डबाबत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कठोर निर्णय घेत आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजनेला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, तर दुसरीकडे रेशनकार्डमधील अनियमिततेबाबत सरकार कडक भूमिका घेत आहे, यापूर्वी रेशनकार्ड सरेंडर करण्याबाबत अनेक बातम्या येत होत्या. त्यात अपात्र शिधाधारकांविरोधात सरकार कारवाई करणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र यानंतर सरकारने एक निवेदन जारी करून कारवाईचा विचार केला नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा सरकार कारवाई करताना दिसत आहे. सरकार पुन्हा अपात्र रेशनधारकांविरोधात कडक कारवाई करत त्यांची नावं कट करत आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील शिधापत्रिका रद्द करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक निवदेन जारी केले आहे, ज्यानुसार सरकार अपात्र नावे बदलून पात्रांची नावे जोडणार आहे, जेणेकरुन जे लोक पात्र आहेत मात्र लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यांना लाभ मिळेल.
प्रत्यक्षात 2011 च्या जनगणनेनुसार शिधापत्रिका बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आता नवीन शिधापत्रिका बनवता येणार नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ गरजूंना मोफत रेशनचा लाभ देण्यासाठी शासन अपात्र रेशनधारकांचे नावं कट करत तिथे पात्र लोकांची नावं जोडत आहे. उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांतून याची सुरुवात झाली आहे.
कोणत्या आधारावर नावे जोडली जात आहेत?
सरकार नवीन नावे जोडू शकत नाही, त्यामुळे नवीन रेशनकार्डच्या अर्जाला स्थान देण्यासाठी जुन्या कार्डांची छाननी केली जात असून अपात्र आढळलेल्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येत आहेत. यानंतर रद्द झालेल्या अपात्र लोकांच्या ओळखपत्रांवरच नवीन गरजू पात्रांना शिधावाटप योजनेचा लाभ दिला जात आहे. म्हणजेच आता 2011 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेत नावे जोडली जात आहेत, फक्त त्यासाठी सरकार जागा बनवत आहे. जरी अनेक शहरांची लोकसंख्या 2011 च्या तुलनेत 2022 मध्ये दुप्पट झाली आहे.
2021 मध्ये जनगणना झाली नाही
विशेष म्हणजे 2021 मध्ये कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक झाले आहे, जेणेकरून शहरी भागातील गरिबांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अशा परिस्थितीत सरकारने नवा मार्ग काढला आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील जिल्हा पुरवठा कार्यालय व तहसील स्तरीय पूर्तता कार्यालयात येणाऱ्या नवीन शिधापत्रिकांसाठीचे अर्ज सादर केले जातात. त्यानंतर तपासाच्या आधारे अपात्रांच्या शिधापत्रिका रद्द केल्यानंतर त्यांच्या जागी पात्रांच्या शिधापत्रिका बनविल्या जातात.
