नवी दिल्ली: RBI Rules for Personal Loan: रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) असुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्जाशी संबंधित नियम आणखी कडक केले आहेत. रिस्क वेटेज 25 टक्क्यांनी वाढले आहे. तसचं, सुधारित नियम काही ग्राहकांना लागू होणार नाहीत. यामध्ये गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि वाहन कर्जाचा समावेश आहे. या प्रकारच्या कर्जासाठी नवीन नियम लागू होणार नाहीत. (RBI changes rules on personal loans It will be difficult for customers to get loans)
याशिवाय सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर दिलेल्या कर्जावरही हा नियम लागू होणार नाही. या कर्जांवर 100 टक्के रिस्क वेटेज लागू होईल.
वैयक्तिक कर्जासाठी नियम
हाई रिस्क वेटेज म्हणजे असुरक्षित मानल्या जाणार्या वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत, बँकांना अधिक रकमेची स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, हाई रिस्क वेटेज बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमता मर्यादित आणते.
शक्तिकांत दास यांनी दिली माहिती
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच ग्राहक कर्ज श्रेणीतील काही कर्जांमध्ये जास्त वाढ झाल्याबद्दल सांगितले होते. त्यांनी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत देखरेख प्रणाली मजबूत करण्याचा सल्ला दिला, वाढत्या जोखमींना सामोरे जावे आणि त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी योग्य सुरक्षित पावले उचलावीत.
दास यांनी अनुक्रमे जुलै आणि ऑगस्टमध्ये मोठ्या बँकांच्या एमडी/सीईओ आणि मोठ्या एनबीएफसी यांच्याशी संवाद साधताना ग्राहक कर्जातील उच्च वाढ आणि बँक कर्जावर NBFC चे वाढते अवलंबित्व यांचा उल्लेख केला होता.
आरबीआयने अधिसूचनेत माहिती दिली
RBI ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की पुनरावलोकनाच्या आधारावर, वैयक्तिक कर्जासह व्यावसायिक बँकांच्या ग्राहक कर्जाच्या संदर्भात रिस्क वेटेज वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत, रिस्क वेटेज 25 टक्क्यांनी वाढवून 125 टक्के करण्यात आले आहे. तथापि, त्यात गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या आधारावर घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नाही.
मध्यवर्ती बँकेने बँका आणि NBFC च्या कर्जाच्या पावत्यांवरील रिस्क वेटेज अनुक्रमे 25 टक्क्यांनी 150 टक्के आणि 125 टक्क्यांनी वाढवले आहे.
(हेही वाचा: TCS ने 2000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना पाठवली Transfer ची नोटीस; 15 दिवसांत हजर झाले नाही तर… )