क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एकत्र काम करत असून यासंदर्भात कोणताही निर्णय एकत्रितपणे घेतला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात केवळ क्रिप्टोकरन्सीवरच नव्हे तर सर्व मुद्द्यांवर संपूर्ण समन्वय आहे. नवी दिल्लीत अर्थसंकल्पानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
सीतारामन यांनी असेही सांगितले की, जीवन विमा महामंडळाच्या आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमनासंदर्भात (IPO) खूप सकारात्मकता आहे. सरकारने आपली 5 टक्के इक्विटी विकण्याची योजना आखल्याने LIC चा IPO हा भारतीय भांडवली बाजारातील सर्वात मोठा असेल. एलआयसीने रविवारी त्याचा मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) बाजार नियामकाकडे दाखल केला.
कर आकारणी आणि क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन या विषयावर त्या म्हणाल्या की, RBI, सरकार ऑनबोर्ड चर्चा करत आहे. सरकार किंवा आरबीआय जे काही निर्णय घेईल ते चर्चेनंतर घेतील. आम्ही सर्वजण अर्थसंकल्पापूर्वीपासून चर्चा करत आहोत, चर्चा सुरूच आहे आणि आम्ही चर्चा करत राहू. त्यावर घेतलेले सर्व निर्णय, साहजिकच ते खूप महत्त्वाचे आहेत, हे विवरण केंद्रीय बँकेचे एक डिजिटल चलन आहे, त्यामुळे साहजिकच अधिक लक्ष केंद्रित करून सल्लामसलत केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये खाजगी क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन-फंजिबल टोकन्सवर 30 टक्के कर प्रस्तावित केला आहे.
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडबद्दलच्या माध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, एनडीए सरकारला एबीजी शिपयार्ड फसवणूक प्रकरणाची माहिती मिळाली आणि या प्रकरणावर फार लवकर कारवाई करण्यात आली. हे कर्ज 2013 पूर्वी दिले होते आणि जानेवारी 2014 पूर्वी हे कर्ज एनपीए झाले होते. देशातील बँकांच्या कामकाजात बरीच सुधारणा झाली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, शक्तिकांत दास म्हणाले की, देशातील महागाई नियंत्रणात आहे आणि गेल्या ऑक्टोबरपासून स्थिर घसरणीचा कल दर्शविला आहे.
