रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेतील ग्राहकांसाठी नव्या सूचना जारी केल्या आहेत. बँकांना क्रेडिट कार्ड जारी करण्यास किंवा विद्यमान कार्डांची मर्यादा वाढविण्यास तसेच ग्राहकांच्या परवानगीनंतरच त्यांना क्रेडिट कार्ड देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित कंपन्यांना बिलाच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे.
केंद्रीय बँकेने कार्ड जारी करणार्‍या संस्था किंवा ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी एजंट म्हणून काम करणार्‍यांना धमकावणे किंवा त्रास देणे देखील प्रतिबंधित केले आहे. क्रेडिट कार्ड्सबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वात, RBI ने म्हटले आहे की, ग्राहकांच्या मान्यतेशिवाय क्रेडिट कार्ड जारी करणे किंवा त्याची मर्यादा वाढवणे आणि इतर सुविधा देणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे १ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
जर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय कार्ड जारी करण्यात आले किंवा सध्याचे कार्ड अपग्रेड केले गेले तर कार्ड जारीकर्त्याला शुल्क परत करावे लागेल आणि दंड भरावा लागेल. तसेच हा दंड बिलाच्या रकमेच्या दुप्पट असेल, असं सर्वोच्च बँकेने म्हटलं आहे.
मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, १०० कोटी रुपयांची संपत्ती असलेल्या व्यावसायिक बँका स्वतंत्रपणे क्रेडिट कार्डचा व्यवसाय करू शकतात किंवा कार्ड जारी करणार्‍या बँका यांच्याशी करार करून क्रेडिट कार्डचा व्यवसाय करू शकतात.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना त्यांच्या प्रायोजक किंवा इतर बँकांशी करार करून क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय, ज्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड जारी केले आहे ती व्यक्ती RBI लोकपालाकडे तक्रार करू शकते, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.
हेही वाचा : Petrol Diesel Price : तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जारी, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर काय?
