Wednesday, June 23, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर अर्थजगत रेपो दर जैसे थे, रिझर्व्ह बँकेकडून होम-कार लोन घेणाऱ्यांना सवलत नाही

रेपो दर जैसे थे, रिझर्व्ह बँकेकडून होम-कार लोन घेणाऱ्यांना सवलत नाही

Related Story

- Advertisement -

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर करताना रेपो दरात कोणतेही होणार नसून रेपो दर जैसे थे राहणार असल्याची घोषणा केली. आरबीआयने (RBI) व्याज दर ४ टक्के कायम ठेवला आहे. यामुळे गृह आणि वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना सवलत दिलेली नाही रेपो रेट कायम ठेवलामुळे गृह आणि वाहन कर्जावरील ईएमआयमध्ये बदल होणार नाहीत.

नव्या अंदाजानुसार २०२१-२२ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर ९.५ टक्के राहील तर वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा अंदाज १०.५ टक्के राहील असा अंदाज होता. पहिल्या तिमाहीत १८.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.९ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के आणि चौथ्या टीमहित ६.६ टक्के इतका विकास दर राहील असं गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं. तसेच मान्सून सामान्य राहिल्यास महागाईचा दर ५.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.

- Advertisement -

मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट म्हणजे अल्प स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर देखील ४.२५ टक्के इतकाच ठेवण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दरही ३.३५ टक्के इतका कायम असणार आहे. सामान्य मोसमी पाऊस, कृषीक्षेत्र आणि शेती अर्थव्यवस्थेची लवचिकता, कोरोनाशी सुसंगत व्यावसायिक मॉडेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या सुधारणेच्या गतीशी ताळमेळ या गोष्टींमुळे दुसरी लाट संपल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल, असं शक्तीकांत दास म्हणाले.

महामारीच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना जाहीर

● काही संपर्क-संबंधित क्षेत्रांसाठी गरज असेल त्यावेळी १५,००० कोटी रुपयांची तरलता खिडकी व्यवस्था ज्याआधारे या क्षेत्रांवर झालेले विपरीत परिणाम कमी करता येतील. ही योजना तीन वर्षांसाठी म्हणजेच, ३१ मार्च २०२२, पर्यंत रेपो दरानुसार सुरु राहील.

- Advertisement -

● लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडियाला अभिनव मॉडेल्सच्या माध्यमातून कर्ज देण्यासाठी/पुनर्कर्जासाठी विशेष खिडकी सुविधेअंतर्गत १६,००० कोटी रुपये एक वर्षासाठी रेपो दरानुसार उपलब्ध केले जातील. MSMEs, च्या पतविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, ज्यात- पत-अभावयुक्त आणि अविकसित आकांक्षी जिल्ह्यातील लघुउद्योगांचाही समावेश; त्यांनाही मदत केली जाईल.

● स्ट्रेस रिझोल्युशन आराखडा २.० अंतर्गत कर्जदारांची व्याप्ती वाढवणे.

● अधिकृत डीलर बँकांना, बँकेच्या पत-धोका व्यवस्थापन आराखड्याअंतर्गत, सरकारी कर्जरोख्याच्या व्यवहारात एफपीआय ग्राहकांच्या वतीने मार्जिन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

एफपीआय ना कार्यान्वयनात येणारे अडथळे दूर करणे आणि उद्योगपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे.

● प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही आता जमा ठेव प्रमाणपत्र म्हणजेच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट देऊ शकतील.

त्याशिवाय सर्व प्रमाणपत्र प्रदात्यांना त्यांची जमा ठेव प्रमाण पत्रे मुदत संपण्यापूर्वी घेण्याची परवानगी असेल. मात्र यासाठी काही अटी शर्ती लागू असतील.
● राष्ट्रीय ऑटोमेटेड क्लिंयरिंग हाऊस आता आठवड्याचे सर्व दिवस उपलब्ध असेल. (सध्या ही सुविधा केवळ बँक सुरु असलेल्या दिवशीच उपलब्ध आहे.) ही सुविधा एक ऑगस्ट २०२१ पासून लागू होईल.

- Advertisement -