(RBI Monetary Policy) मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत दिल्यानंतर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) मध्यमवर्गीयांना स्वस्त कर्जाची भेट मिळाली आहे. आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) पहिल्या तीन दिवसीय बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. एमपीसीने जवळजवळ पाच वर्षांनंतर रेपो दर 0.25 टक्क्याने कमी करून 6.25 टक्के केला आहे. हा निर्णय समितीने एकमताने घेतला. गेल्या दोन वर्षांपासून रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर स्थिर होता. पण आता रेपो दरात कपात केल्याने गृहकर्ज, वाहनकर्जांसह इतर अनेक कर्जे देखील स्वस्त होतील.
कोरोना महामारीच्या काळात मे 2020मध्ये आरबीआयने रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी कमी करून 4 टक्के केला होता. त्यानंतर, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, आरबीआयने मे 2022मध्ये दर वाढवण्यास सुरुवात केली आणि ही वाढ फेब्रुवारी 2023मध्ये थांबली. फेब्रुवारी 2023मध्ये तो 6.25 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के करण्यात आला होता. त्यानंतर तो स्थिरच होता.
RBI cuts repo rate by 25 bps to 6.25% in first policy review under Governor Sanjay Malhotra
Read @ANI Story | https://t.co/NQi51e7QsO#RBI #GovernorSanjayMalhotra #MonetaryPolicy pic.twitter.com/t4PI8363gF
— ANI Digital (@ani_digital) February 7, 2025
पुढील आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक विकास दर 6.7 टक्के राहील, असा अंदाज आरबीआयने वर्तवला आहे, तर चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.4 टक्क्यांचा अंदाज कायम ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे, पुढील आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई 4.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर, चालू आर्थिक वर्षात ती 4.8 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नवीन पिकांची आवक झाल्यानंतर अन्नधान्य महागाई कमी होईल, असे सांगून आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, परंतु जागतिक आव्हानांचा त्यावर प्रभाव पडतोच. जागतिक पातळीवर महागाई तसेच भू-राजकीय तणावही वाढत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. भारतीय रुपयाची सध्या घसरण सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत, असे ही त्यांनी सांगितले.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
आरबीआय ज्या दराने व्यापारी बँका आणि इतर बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर कमी म्हणजे बँकांकडून मिळणारी सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील. यामुळे तुमच्या ठेवींवरील व्याजदरही वाढतो. बँकांनी आरबीआयमध्ये जमा केलेल्या पैशावर ज्या दराने व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रोकड रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केली जाते. यावर बँकांना व्याजही मिळते.
हेही वाचा – Sanjay Raut : सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाही, हळूहळू लाडक्या बहिणींना योजनेतून गाळलं जाणार – संजय राऊत