रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2022 -23 मधील आपले पतधोरण जाहीर केल आहे. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात अपेक्षेनुसार कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे रेपो दर पूर्वीप्रमाणेच 4 टक्क्यांवर कायम राहील. त्याचवेळी रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम आहे. ही सलग 11 वी बैठक आहे ज्यामध्ये RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, जमीनीवरून सुरु असलेल्या राजकीय संघर्षाचा परिणाम अनेक अर्थव्यवस्थांवर दिसून येतोय. भारतासाठी देखील हा आव्हानात्मक काळ आहे. देशात महागाई दर वाढण्याचा अंदाज सांगितले जातायत. यंदा मान्सून सरासरी राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेतही घडामोडी पाहून बदल केले जातील असेही ते म्हणाले.
शक्तिकांत दास यांनी पुढे म्हटले की, देशात महागाईचा दर वाढण्याचा अंदाज आहे. रिटेल महागाई दर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 5.7 टक्के असण्याची शक्यता आहे. तर एप्रिल-जून 2022 दरम्यान किरकोळ महागाईच्या दरात 6.3 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. याशिवाय जुलै- सप्टेंबरमधील किरकोळ महागाईचा दर 5.3 टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज आहे. तर ऑक्टोबर – डिसेंबर किरकोळ महागाई दर 5.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये जीडीपीचा अंदाज 7.8 टक्क्यांहून 7.2 टक्के इतका करण्यात आला आहे. तर चौथ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर 4 टक्क्यांवर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे शेअर बाजारात अनिश्चितता कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी स्षष्ट केलयं.
चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते व्याजदरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने शेवटची दर कपात मे 2020 मध्ये केली होती. कोरोनाव्हायरस संसर्गामुळे RBI ने फेब्रुवारी 2019 ते मे 2020 पर्यंत रेपो दरात 2.50% कपात केली होती. दर कमी केल्याने वाढीस प्रोत्साहन मिळते. दर वाढवताना रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई आरबीआयच्या कक्षेबाहेर आहे. अशा स्थितीत यावेळी रिझर्व्ह बँक दर वाढवू शकते, असा अंदाज विश्लेषक व्यक्त करत होते.
यासोबतच त्यांची आर्थिक धोरणाबाबतची भूमिका अनुकूल ठेवण्यात आली आहे. शेवटच्या वेळी रेपो दर 22 मे 2020 रोजी बदलला होता. तेव्हापासून रेपो दर 4 टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती दर दोन महिन्यांनी धोरण आढावा बैठका घेते. 6 एप्रिल रोजी सुरू झालेली आर्थिक वर्ष 2023 ची ही पहिली आढावा बैठक आहे. तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महागाई RBI च्या नियंत्रणाबाहेर
किरकोळ चलनवाढीचा दर फेब्रुवारीमध्ये 6.07 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो एका महिन्यापूर्वी जानेवारीमध्ये 6.01 टक्के होता. महागाई दर 4 ते 6 टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवण्याचे RBI चे लक्ष्य आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सहा वेळा बैठक होणार आहे. पुढील बैठक 6 जून ते 8 जून दरम्यान होणार आहे.
