भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मंगळवारी नियमन समीक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केलेल्या शिफारशीनंतर १०० हून अधिक अनावश्यक सर्क्यूलर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयने यंदा एप्रिल महिन्यात नियमन समीक्षा प्राधिकरण २.० ची स्थापना केली होती. त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागे घेण्यात आलेल्या सर्क्यूलरमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओच्या गुंतवणुकदारांच्या माध्यमातून भारतातील गुंतवणूक, आरटीजीएस, केवायसी, एएमएल, सीएफटी यासारख्या निकषांचा समावेश आहे.
या प्राधिकरणाचा उद्देश हा नियामक आदेशांची समीक्षा करणे आहे. तसेच अनावश्यक आणि एकसारखे निर्देश वगळणे हे आहे. रिपोर्टिंग संरचना सुव्यवस्थित करणे, अप्रचलित निर्देश रद्द करणे हेदेखील काम करण्यात येते. तसेच ज्याठिकाणी शक्य आहे, त्याठिकाणी विनियमित संस्थांच्या अनुपालनाची जबाबदारी कमी करणेही आहे.
अनावश्यक १०० सर्क्यूलरमध्ये कोणाचा समावेश ?
अनावश्यक सर्क्यूलरच्या यादीमध्ये काही भारतातील गुंतवणुकीबाबतच्या निकषांचा वगळण्याबाबतच्या काही सर्क्यूलरचा समावेश आहे. त्यामध्ये भारतातील परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचा समावेश आहे. तसेच आरटीजीएस (RTGS), Know your customer (KYC), अॅंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दहशतवादाला पैसा पुरवणे (Combating of Financing of terrorism) स्टॅण्डर्डच्या निकषांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
रेग्युलेटेड रिव्हयुव्ह ऑथोरिटी ही नियामकाशी संबंधित सर्व प्राधिकरणे आणि संबंधित स्टेक होल्डर्स यांच्यासोबत काम करते. ही प्रक्रिया सुरळीत व्हावी म्हणून या प्राधिकरणाचे महत्वाचे असे कार्य आहे. यामध्ये सल्लागार समुह म्हणून रेग्युलेटेड एंटीटीजमध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वामिनाथन जे यांचा समावेश आहे. आरआरएने संपुर्ण प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून १५० अनावश्यक सर्क्यूलर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी १०० सर्क्यूलर रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे.
