सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोरोना उपचार खर्चाचा मुद्दा पुन्हा एका उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात एकाच दर्जाच्या रुम, उपचार आणि शुल्क निश्चित करण्यासंबंधी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. तसेच आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयात उपचार करता येणार नाहीत का? अशी देखील विचारणा करण्यात आली आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली.
यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे म्हणाले की, ‘आयुष्मानच्या दराने रुग्णालये उपचार करण्यास तयार आहे की नाही? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे’, असे खासगी रुग्णालयांना विचारणा केली. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील एससीच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘ही योजना सरकारने लाभार्थ्यांच्या निश्चित प्रवर्गांसह तयार केलेली आहे. ज्यांना उपचार परवडत नाहीत त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आयुष्मान भारत योजना कशी चालते याबाबत आम्ही प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.
तसेच मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकार समाजातील गरीब वर्गासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे आणि जे लोकांना उपचार परवत नाही त्यांना आयुष्मान भारत योजनेत सामाविष्ट केलं गेलं आहे.
हेही वाचा – सीता मातेविषयी अश्लील भाष्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला गोएअर कंपनीने केले निलंबित
