राज्यातील सत्तासंघर्षात आता नबाम रेबिया या प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात येत आहे. शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयातही नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करून निकाल द्यावा, अशी मागणी करीत आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील युक्तिवादात अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया खटल्यातील बंडखोर आमदारांचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलाय. बंडखोर आमदारांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला देताना विधानसभा उपाध्यक्ष आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नसल्याचं सांगितलंय. बंडखोर आमदारांच्या वकिलांच्या युक्तिवादाला विरोध करताना उद्धव ठाकरे यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, रेबिया खटल्यानुसार निकाल देता येत नाही, तर हा घटनेच्या कलम 212 अंतर्गत खटला आहे. 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीनंतर अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारला पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले नव्हते, तर 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्षांचा निर्णयही रद्द केला होता.
काय होतं संपूर्ण प्रकरण?
खरं तर अरुणाचल प्रदेशचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी इटानगर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यात राज्यपाल जेपी राजखोआ यांनी एक महिना अगोदर 16 डिसेंबर रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.
यानंतर 26 जानेवारीला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि 21 आमदारांनी बंड केल्याने काँग्रेसचे नबाम तुकी सरकार अडचणीत आले. त्यामुळे काँग्रेसकडे 47 पैकी केवळ 26 आमदार राहिले. 18 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने तुकी यांची दुसऱ्यांदा सरकार स्थापना करण्याची याचिका फेटाळली. 19 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर बंडखोर कालिखो यांच्यासह 20 बंडखोर आमदार आणि 11 भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि सरकार स्थापन केले.
डिसेंबर 2015 मध्ये काय घडले?
खरं तर 9 डिसेंबर 2015 ला काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटाने राज्यपाल राजखोआ यांच्याकडे जाऊन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. अध्यक्षांना अपात्र ठरवायचे आहे, अशी तक्रार त्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून अध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास परवानगी दिली. यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईला विरोध केला. त्यादरम्यान केंद्राने कलम 356 चा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले, ज्यामध्ये काँग्रेसचे 20 आमदार, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्षांनी भाग घेतला आणि महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून कालिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याच दिवशी अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवले.
5 जानेवारी 2016 ला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि विधानसभा अध्यक्षांची याचिका फेटाळली. 15 जानेवारी 2016 ला अध्यक्षांनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली. 29 जानेवारी 2016 ला नबाम रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला. 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यपाल राजखोआ म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आहे आणि लवकरच निवडून आलेले सरकार स्थापन केले जाईल. 4 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना सांगितले की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पण सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचे तुकडे होतानाही पाहू शकत नाही.
10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची अध्यक्षांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला कालिखो पुल यांनी 18 बंडखोर काँग्रेस आमदार, 11 भाजप आणि 2 अपक्ष आमदारांच्या समर्थनासह राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. खरं तर या घडामोडीच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात नवीन सरकार स्थापनेसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
23 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या जुन्या गोष्टी पूर्वीसारख्या करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने हा आदेश जारी केला, ते घटनेचे उल्लंघन करणारे आहे. 25 फेब्रुवारी 2016 ला काँग्रेसचे 30 बंडखोर आमदार आपला गट करून पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA)मध्ये ते विलीन झाले. आता काँग्रेसला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता. 13 जुलै 2016 ला सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकारची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले आणि राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.
कलम 212 काय?
उद्धव ठाकरे यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कलम 212 चा हवाला देत सांगितले की, जोपर्यंत विधिमंडळ कामकाज सुरू नाही, तोपर्यंत न्यायालय विशेष टिप्पणी करू शकत नाही किंवा हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ दिला. सिंघवी म्हणाले की, रेबिया प्रकरणाचा निर्णय येथे लागू केला जाऊ शकत नाही, उलट हा खटला राज्यघटनेच्या कलम 212 नुसार चालेल, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, कायदेशीर कामकाज होईपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यावर न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, ते कोणत्याही प्रक्रियेत ढवळाढवळ करीत नाहीत, मात्र ती प्रक्रिया व्हायला हवी की नाही हे आम्ही विचारत आहोत. त्यानंतर आम्ही पाहत आहोत. या नोटिसा कायदेशीर आहेत की नाही, हे आता ठरवावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचाः …तर सरकार ७२ तासांत कोसळलं नसतं, राऊतांचा फडणवीसांवर पलटवार
