नवी दिल्ली : न्यायाधीशांचा मुलगाच न्यायाधीश होतो, किवा न्यायमूर्तींच्या भावालाच न्यायाधीश होण्याची संधी मिळते, असा एक समज अनेकदा समाजात दिसतो. तो बदलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजिअम प्रयत्न करत आहे. (relatives of judges should not be made judges supreme court collegium strict regarding appointments)
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्याच्या प्रक्रियेत पहिल्या पिढीला बाजूला केले जाते. यामुळे दुसऱ्या पिढीतील वकिलांना संधी मिळते. असे वकील किंवा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात येऊ नये, तसेच ज्यांचे आई – वडील, जवळचे नातेवाईक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असतील, त्यांची शिफारस केली जाऊ नये अशी मागणी कॉलेजिअमच्या सदस्याकडून करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कांत यांच्या कॉलेजिअमने प्रथमच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालय कॉलेजिअमकडून शिफारस करण्यात आलेले वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा – BJP Vs Congress : संपूर्ण देश दु:खात असताना राहुल गांधी परदेशात, भाजपाची टीका
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत पहिल्या पिढीला बाजूला केले जाते. कॉलेजिअमच्या सदस्यांनी अशा पद्धतीने नियुक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणी केली होती.
या प्रस्तावावर कॉलेजिअमच्या अन्य सदस्यांमध्ये खुली चर्चा झाली. कॉलेजिअममध्ये सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह न्या. भूषण गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय आणि ए.एस. ओका यांचा सहभाग आहे. या प्रस्तावाला इतर काही सदस्यांचे देखील समर्थन मिळाले.
या प्रस्तावानंतर अशी देखील चर्चा रंगली की, असा निर्णय झाल्यास यामुळे न्यायमूर्तींच्या वकील नातेवाईकांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही. कारण, एक यशस्वी वकील म्हणून ते निश्चितच प्रसिद्धीस येऊ शकतात. मात्र, या प्रक्रियेत जर पहिल्या पिढीचे वकील सहभागी झाले तर सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयात विविध समाजांना प्रतिनिधीत्व मिळेल.
कॉलेजिअमच्या या बदललेल्या प्रक्रियेचे स्वागत होत असून यात कोणी केवळ शिफारस करण्यात आली आहे म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही तर त्यांच्यासोबत बोलल्यानंतर संबंधित उमेदवार योग्य आहे की नाही, हे देखील लक्षात येणार आहे.
या कॉलेजिअमच्या सदस्यांनी अलाहाबाद, बॉम्बे आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित लोकांशी चर्चा केली. आणि जी नावे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून योग्य वाटली ती 22 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारकडे पाठवली.
हेही वाचा – Gold Price Today : सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ, एका क्लिकवर जाणून घ्या भाव…
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar