ज्या कैद्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, आणि ज्यांच्या अपीलावर नजीकच्या काळात उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता नाही, अशा आरोपींच्या जामीन न देण्याबाबत कोणतेही ठोस कारण नसले तर त्या आरोपींची सुटका करावी असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तुरुंगातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे ज्या कैद्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे आणि नजीकच्या काळात उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही अशा दोषींसाठी हे केले जावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठासमोर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषींच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती.
जामीनासाठी अपील करणाऱ्यांनी त्यांचा अपील वर्षानुवर्षे वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याच्या कारणावरुन तसेच भविष्यात त्यांची अपीलावर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. हे कारण देत जामीनाची मागणी केली आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत होती.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘आमचे मत आहे की, ज्या दोषींनी 10 वर्षे शिक्षेची पूर्ण केली आहे, त्यांची जामिनावर सुटका करावी. कारण त्यांच्या अपीलावर नजीकच्या भविष्यात सुनावणी होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
5740 प्रकरणांमध्ये अपील प्रलंबित
न्यायमूर्ती गौरव अग्रवाल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 6 उच्च न्यायालयांना तपशील देण्यास सांगितले होते आणि त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 5740 प्रकरणे एकल खंडपीठाच्या स्तरावर असोत की विभागीय स्तरावर प्रलंबित आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक अपील प्रलंबित
अग्रवाल म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक अपील प्रलंबित आहेत आणि 385 दोषींना शिक्षा झाल्यापासून 14 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे, तर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आकडेवारीनुसार, 268 दोषींची प्रकरणे मुदतपूर्व सुटकेचा विचार करत आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालये आणि राज्य विधी सेवा अधिकाऱ्यांना चार महिन्यांची मुदत दिली आणि पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी केली.
