रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी २ हजार रुपयांच्या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. परंतु दोन हजार रुपयांच्या नोटांचं प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. भाजप नेते अश्विन उपाध्याय यांनी कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये दोन हजारांच्या नोटा ओळखपत्राशिवाय बदलण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ओळखपत्राशिवाय दोन हजारांच्या नोटा बँकेतून बदलून घेणे हे तर्कहीन आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४चं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे.
आरबीआय (RBI) आणि एसबीआयला (SBI) संबंधित खात्यातच पैसे जमा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इतर कोणत्याही बँकेत जाऊन पैसे जमा करता येणार नाहीयेत. त्यामुळे काळापैसा ठेवणाऱ्या लोकांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. तसेच भ्रष्टाचार आणि अवैध मालमत्ता, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या लोकांशिवाय योग्य कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
23 मेपासून नागरिकांना बँकेत जाऊन २ हजारांच्या नोटा बदलता येतील. त्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय नागरिकांना दोन हजारांच्या नोटा बदलून देण्याचे पत्र एसबीआयने त्यांच्या सर्व मुख्य कार्यलायांना पाठवले होते. परंतु आरबीआयने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होऊ नये, यासाठी बँकांकडून वेळोवेळी नियमावली जाहीर करण्यात येत आहे. परंतु स्टेट बँकांसोबत इतर सर्व बँका या नियमांचं पालन करतील, अशी माहिती देखील मिळाली होती. मात्र, या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : ₹ 2000 Note : दोन हजारांच्या नोटेसाठी मोदी अनुकूल नव्हते, माजी अधिकाऱ्याचा खुलासा
