रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) नवे नियम जारी केले आहेत. आरबीआयने या कंपन्यांच्या स्टँडर्ड प्रॉपर्टीच्या तरतुदींबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. आर्थिक व्यवस्थेतील या घटकांची वाढती भूमिका लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. RBI ने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये NBFC साठी पॅरामीटर-आधारित नियामक फ्रेमवर्क जारी करण्यात आले होते. NBFCसाठी नियामक फ्रेमवर्कमध्ये चार स्तर आहेत. हे त्यांचे आकार आणि गतीवर आधारीत आहे.
गृहकर्जाचे निश्चित दर काय?
मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात, वरच्या स्तरावरील NBFC च्या थकित कर्जासाठी तरतूदीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. वैयक्तिक गृह कर्ज, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीत, तरतुदीचा दर ०.२५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. काही कालावधीसाठी कमी व्याजदराने होम लोनच्या बाबतीत ते दोन टक्के आहे. एक वर्षांनंतर व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. यावेळी तरतुदीचा दर ०.४ टक्क्यांवर येईल.
हेही वाचा : Reserve Bank of India: ग्राहकांच्या परवानगीनंतरच मिळणार क्रेडिट कार्ड, आरबीआयकडून नव्या सूचना जारी
कमर्शिअल आणि रेसिडेन्शिअल हाऊसचे दर काय ?
कमर्शिअल रिअल इस्टेट – रेसिडेन्शिअल हाऊस (CRE – RH) क्षेत्रासाठी ०.७५ टक्क्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर रेसिडेन्शिअल हाऊस व्यतिरिक्त कमर्शिअल रिअल इस्टेटसाठी एक टक्का असणार आहे.आरबीआयने म्हटले आहे की, पुनर्रचित कर्जासाठी सुद्धा काही अटी व तरतुदी असणार आहेत. उच्चस्तरीय श्रेणीमध्ये त्या NBFC चा समावेश होतो, ज्यांना RBI नियमांनुसार वर्धित नियामक आवश्यकतेनुसार ओळखले गेले आहे.
किती लेव्हलचा आहे समावेश?
मालमत्ता आकाराच्या बाबतीत, NBFC साठी स्केल बेस्ड रेग्युलेशन अंतर्गत चार लेव्हल आहेत. बेस लेव्हल, मिड लेव्हल, हाय लेव्हल आणि टॉप लेव्हल, अशा चार लेव्हलचा समावेश आहे.
हेही वाचा : आरबीआयचा कर्जदारांना मोठा झटका; गृह, वाहन कर्ज महागणार
