युक्रेनमधील बुचा येथे झालेल्या नरसंहारानंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेने गुरूवारी रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित केले. एएफपी या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. युक्रेन या कृतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांमध्ये युद्ध गुन्हेगारांना स्थान नाही.
रशियाच्या विरोधात आणलेल्या ठरावाच्या समर्थनार्थ 95 देशांनी मतदान केले, तर 24 देशांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. यावेळीही भारताने मतदानात भाग घेतला नाही. एकूण 58 देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. कीवच्या बुचा येथील नरसंहाराचे फोटो समोर आल्यानंतर रशियन सैनिकांवर युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप आहे. येथे 400 हून अधिक मृतदेह सापडले.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी रशियन सैनिकांना मारेकरी म्हटले आहे. त्याच वेळी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी युक्रेन युद्ध हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे वर्णन केले. बुचा आणि कीव या युक्रेनियन शहरांमध्ये झालेले हल्ले आणि नरसंहारावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. जगभरातील देशांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. मात्र रशियाने या घटनेला स्पष्टपणे नकार देत आहे. असा कोणताही नरसंहार झाला नसल्याचा दावा रशियाने केला आहे. रशियन सैनिकांचा सहभाग असल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. गेल्या महिन्यात बूचाने घेतलेल्या सॅटेलाइट फोटोंमध्ये चर्चमध्ये 45 फूट लांब सामूहिक कबर दिसून आली. त्यावेळी हा भाग रशियन सैन्याच्या ताब्यात होता.
बुचा आणि युक्रेनच्या इतर शहरांमधील हिंसाचाराबद्दल झेलेन्स्की यांनी UNSC ला सांगितले की, रशियन सैन्य आणि ज्यांनी हे आदेश दिले त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. रशियाला सुरक्षा परिषदेतून बाहेर फेकण्याची गरज आहे.
युक्रेनने रशियाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित करण्याच्या निर्णयाबद्दल “कृतज्ञ” असल्याचे म्हटले आहे. या परिषदेत ‘युद्ध गुन्हेगारांना’ प्रतिनिधित्व देऊ नये, असे ते म्हणाले. परराष्ट्र मंत्री दिमित्रो कुलेबा यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे, “मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघात युद्ध गुन्हेगारांना स्थान नाही. मी त्या सर्व सदस्य देशांचा आभारी आहे ज्यांनी UNGA (युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली) च्या ठरावाला पाठिंबा दिला आणि इतिहासाची योग्य बाजू निवडली.
