नवी दिल्ली : टोल हा मुद्दा नेहमीच राजकारण्यांच्या ऐरणीवर असतो. वाहनधारकांना सध्या मोठ्या प्रमाणात टोल भरावा लागत आहे. यासाठी सातत्याने प्रवाशांच्या तक्रारी येत असतात. याविरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाले आहेत. अशातच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चालकांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय सध्या एकसमान टोल धोरणावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (road transport ministry working on uniform toll policy to benefit national highway commuters said minister nitin gadkari)
‘राष्ट्रीय महामार्गावरील जास्त टोल आणि खराब रस्त्यांमुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे, असा प्रश्न केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना नुकताच एका मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आला. याबाबत गडकरी म्हणाले, आम्ही एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहोत. यामुळे प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्या सुटतील.
गडकरी म्हणाले, मंत्रालयाने सुरुवातीला राष्ट्रीय महामार्गांवर अडथळारहित जागतिक नॅव्हिगेशन उपग्रह प्रणालीवर आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरून येणाऱ्या लोकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतो आणि कंत्राटदारावर कारवाई करतो.
राष्ट्रीय महामार्गावरील सुमारे 60 टक्के वाहतूक खासगी गाड्यांमधून होते. पण या वाहनांपासून मिळणारा टोल महसूल अवघा 20 ते 26 टक्के आहे. टोल शुल्कात वाढ आणि टोल प्रणालीखाली येणारे अधिक क्षेत्र यामुळे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे.
2023 – 24 मध्ये भारताचे एकूण टोल संकलन 64,809.86 कोटी रुपये होते, हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 35 टक्के जास्त होते. 2019 – 20 मध्ये टोल वसुली फक्त 27,503 कोटी एवढी होती. या आर्थिक वर्षात महामार्ग मंत्रालय 2020-21 या आर्थिक वर्षातील दररोज 37 किमी महामार्ग बांधकामाचा विक्रम ओलांडेल असा विश्वासही त्यांनी केला.
2021 मध्ये महामार्ग मंत्रालयाने 13,435.4 किलोमीटर, 2021 – 22 मध्ये 10,457.2 किलोमीटर, 2022- 23 मध्ये 10, 331 किलोमीटर आणि 2023 – 24 मध्ये 12,349 किलोमीटरची निर्मिती केली होती. नितीन गडकरी यांनी या आर्थिक वर्षात 13 हजार किलोमीटरचा प्रकल्प दिला जाईल, असेही शेवटी सांगितले.