असंसदीय शब्द कोणत्या संदर्भात वापरला हे महत्त्वाचे ठरते; पण तो रोखता येत नाही. सरकार कोणत्याही शब्दावर बंदी घालू शकत नाही किंवा कधीही लोकसभेला निर्देश तसे देऊ शकत नाही. अशा स्पष्ट शब्दात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. 18 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर असंसदीय शब्दांची ताजी यादी जाहीर झाली, ज्यात अनेक नव्या शब्दांचा समावेश केल्याचे वृत्तानंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ज्यावर आता ओम बिर्ला यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत होणाऱ्या चर्चेत कोणताही शब्द वा बंदी घालण्यात आलेली नाही, अस स्पष्टीकरण देत ओम बिर्ला म्हणाले की, सन्माननीय संसद सदस्यांना घटनेने सभागृहात अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेय. संसदेच्या कामकाजातून असंसदीय शब्दांना हटविण्याचा निर्णय केवळ सभापतीच्या निर्देशावरून घेतला जातो. त्यात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करु शकत नाही, एखादा शब्द असंसदीय ठरवून हटविल्यास त्यावर सदस्याने आक्षेप घेतल्यास प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे जाते.
लोकसभा, राज्यसभा तसेच राज्यांच्या विधानसभा आणि विधान परिषदांनी असंसदीय ठरवून कामकाजातून वगळलेल्या शब्दांचा लोकसभा सचिवालयाकडून असंसदीय शब्दांच्या यादीत समावेश करण्यात येतो. त्यात राष्ट्रकुल संसदांमध्ये घोषित केलेल्या असंसदीय शब्दांचाही समावेश असतो. 2021 साली असंसदीय ठरवून कामकाजातून वगळलेल्या शब्दांनाही यंदाच्या यादीत सामील करण्यात आले आहे, अशी माहिती देखील बिर्ला यांनी दिली.
हेही वाचा : संसदेत आता जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद अशा डझनभर शब्दांवर बंदी; पाहा पूर्ण लिस्ट
असंसदीय शब्दांच्या यादीवर आता अनेक विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होतोय. संसदेत विरोधी सदस्यांना बोलण्यापासून रोखण्यासाठी या शब्दांचा असंसदीय शब्दांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून होतोय. दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील या असंसदीय शब्दांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकाराला घेरले आहे. हा न्यू इंडियाचा शब्दकोश आहे. ज्या शब्दांद्वारे मोदी सरकारच्या कामकाजाचे यथार्थ वर्णन केले जात होते, त्यांच्यावरच बंदी घालण्यात आली आहे,, मात्र आम्ही बंदी घातलेले शब्द वापरत राहू, असा इशारा लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिला आहे.
लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द 2021 या शीर्षकाखाली अशा शब्द आणि वाक्यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेसह राज्यांच्या विधानसभांमध्ये असंसदीय घोषित करण्यात आलं होतं. या यादीत समाविष्ट शब्द आणि वाक्ये ‘असंसदीय अभिव्यक्ती’ या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. ज्या अंतर्गत स्प्रेडर, जयचंद, शकुनि, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू असे शब्द चर्चेदरम्यान दोन्ही सभागृहात वापरता येणार नाहीत. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नवीन पुस्तिकेनुसार, अशा शब्दांचा वापर सामान्य आचरणासाठी अशोभनीय मानला जाईल आणि सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग होणार नाही.
