हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरियाण राज्य सरकारचे कैबिनेट मंत्र्यांकडे तसंच राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांच्याकडे नागरिकत्वासंबंधीत कागदपत्रे नसल्याची माहिती आरटीआयच्या माहितीनुसार समोर आली आहे. यासंदर्भात माहिती मिळवण्याकरिती २० जानेवारीला पानीपतमध्ये राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते पी.पी कपूर यांनी आरटीआयकडे अर्ज केला होता. या अर्जाला आरटीआयने प्रतिसाद दिल्यानंतर हरियाणाच्या सरकारबद्दल ही माहिती उघडकीस आली.
हरियाणाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी पूनम राठी यांनी पी.पी. कपूर यांच्या आयटीआयबाबत सांगितलं की, ‘या संदर्भात त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये कोणतीही माहिती नाही आहे. कदाचित मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या नागरिकत्वाचे संबंधित कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे असू शकतात.’ गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी हरियाणामध्ये स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी एनआरसी लागू करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होत.
हवाई दलाचे प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एच.एस.भल्ला यांच्या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी असं सांगितलं होत की, आम्ही आसामप्रमाणे हरियाणात देखील एनआरसी लागू करणार. तसंच स्थानिकसाठी आयडी कार्ड बनवावे असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना सेवानिवृत्त न्यायमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानंतर खट्टर म्हणाले की, आम्ही सूचना लक्षात घेऊन हरियाणात एनआरसी लागू करणार आहोत.
जानेवारीत हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, ‘पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक आधारावर छळ झालेले सुमारे १५०० लोक हरियाणात राहतात. यामध्ये एक मुस्लिम कुटुंब आहे. आता या कुटुंबाला सीएए अंतर्गत भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल.’
हेही वाचा – ठाकरेंच्या अयोध्या वारीत भव्यतेचे शिवधनुष्य ठाणेकरांकडे!
