राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यावरून देशभरात गदारोळ माजला आहे. याच धर्तीवर ‘राफेल विमानाच्या खरेदी व्यवहाराचा तसंच विमानाच्या किंमतीबाबतचा सविस्तर अहवाल येत्या १० दिवसांत सादर करा’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली होती. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देतेवेळी जाहीर केले आहे की, ‘पुढील १० दिवसांत केंद्र सरकारने भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल कराराविषयी संबंधित सर्व तपशील सादर करावा. तसंच राफेल कराराची माहिती तातडीने सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध करुन द्यावी,’ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याशिवाय राफेल विमानाची किंमत आणि किंमतीविषयचे अन्य सविस्तर तपशील एका सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयामध्ये सादर करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आतापर्यंत राफेल करारावर आक्षेप घेणाऱ्या ४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
वाचा: ‘राफेल’वरून लक्ष हटवण्यासाठी CBI संचालकांवर कारवाई
राजकीय वर्तुळातही ‘राफेल’च…
राजकीय वर्तुळातही ‘राफेल’ प्रकरणावरुन विरोधी पक्षनेते भाजपवर टीकांचा पाऊस पाडत आहेत. राफेल प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर अनेकदा टीका करण्यात आली आहे. ‘काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘राफेल घोटाळा’ हा पंतप्रधान मोदी आणि अंबानी यांचं साटंलोटं अाहे’, असा आरोप केला होता. तर, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही राफेल घोटाळ्याप्रकरणी ‘बोफोर्सचा बाप राफेल’ अशी टीका केली होती. तर, मध्यंतरी राफेल घोटाळ्याची लवकरात लवकर चौकशी करावी यासाठी काँग्रेसने एल्गार मोर्चा काढला होता. अशा अनेक उदाहरणांवरुन राजकीय वर्तुळातही राफेलचीच चर्चा असल्याचे चित्र आहे.
