रशियाने युक्रेनसोबत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत मोठे पाऊल उचलले आहे. रशियाने पूर्व युक्रेनचे डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन बंडखोर प्रांतांना देश म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय रशियाच्या राष्ट्रपतींनी बंडखोरांसोबत लवकरच करार करण्याबाबत बोलले आहेत. युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याच्या दिशेत रशियाने हा मोठा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे.
Ukraine crisis | US President Biden spoke today with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to reaffirm the commitment of the United States to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a statement said.
(File pic) pic.twitter.com/lDAlxs5HSH
— ANI (@ANI) February 21, 2022
पुतिन यांच्या घोषणेनंतर युक्रेनचे राष्ट्रपती वलोडिमिर जेलेंस्की यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जेलेंस्की म्हणाले की, ‘बंडखोरांना मान्यता देण्याच्या रशियाच्या निर्णयाबाबत अजिबात भीती नाही. युक्रेनच्या सरकारला पश्चिम देशांकडून पूर्ण समर्थन मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.’ दरम्यान युक्रेनच्या बंडखोर प्रांतांना देश म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज तातडीने महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. ही बैठक एक ओपन बैठक असेल. यामध्ये भारताला देखील आपले मत मांडायचे आहे.
The UN Security Council to hold an emergency meeting today on Ukraine pic.twitter.com/f2Lu0lyp6t
— ANI (@ANI) February 22, 2022
रशियाच्या या निर्णयाचा युरोपीय संघ, नाटोसोबत अमेरिका आणि अनेक देशांनी निषेध नोंदवला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जो बायडेन यांनी त्यांचे फ्रेंच समकक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन तसेच जर्मन चांसलर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, रशियाच्या या निर्णयाचे प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, या गोष्टीवर तिन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एका आदेशावर स्वाक्षरीही केली आहे. या आदेशाच्या माध्यमातून युक्रेनचा तथाकथित डीपीआर (डोनेत्स्क) आणि एलपीरआर (लुहान्स्क) येथे अमेरिकन नागरिकांची गुंतवणूक आणि व्यापरावर निर्बंध घालण्यात येतील.
Biden signs executive order to prohibit new investment, trade in Ukraine breakaway regions
Read @ANI Story | https://t.co/C2l2oJcQPe#Biden #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/dSeRHggvW1
— ANI Digital (@ani_digital) February 22, 2022
तसेच अमेरिकेसोबत ब्रिटन देखील बंदी घालण्याबाबत बोलले आहे. ब्रिटनकडून सांगण्यात आले की, ‘आज मंगळवारपासून सरकारकडून रशियावर काही नवे निर्बंध लावले जाऊ शकतात. रशियाचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर हल्ला आहे,’ असे वर्णन ब्रिटनकडून करण्यात आले आहे.
एस्टोनियाचे पंतप्रधान काजा कल्लास यांनी रशियाच्या निर्णयाचा निषेध करत युक्रेनच्या अखंडतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हणाले. तसेच रशिया राजनैतिक दरवाजे बंद करून युद्धासाठी निमित्त काढत आहे. युरोपीयन संघाचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आणि युरोपीय आयोगाचे अध्यक्षा उर्सुला वॉन लेयेन यांनी संयुक्तपणे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत रशियाच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
नाटोचे सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टेनबर्ग म्हणाले की, ‘रशियाच्या या निर्णयामुळे युक्रेनची सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कमी होईल. तसेच संघर्ष सोडवण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल. आणि हे मिन्स्क कराराचे उल्लंघन आहे. २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने युक्रेनच्या सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक अखंडतेबद्दल आदर व्यक्त केला, त्यामध्ये रशियाचा समावेश होता. डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क हे युक्रेनचा भाग आहेत.’
हेही वाचा – Ukraine Crisis : फ्रान्सच्या प्रयत्नानंतर अखेर Biden आणि Putin भेटीसाठी तयार, पण आहे ही अट
