अमेरिकने सैन्य माघार घेताच अफगाणिस्तानवर तालिबानने सत्ता स्थापन केली आहे. मात्र अफगाणवरील तालिबान राजवटीवर अनेक देशांनी वेट अॅण्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे. मात्र चीन आणि पाकिस्तानासारख्या काही मोजक्या देशांनी तालिबान सरकारला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. अशातच अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये होत असलेल्या सार्क देशांच्या बैठकीतही तालिबानला सहभागी करु घ्या अशी मागणी पाकिस्तानकडून करण्यात आली. मात्र पाकिस्तानच्या य़ा तालिबानवरील प्रेमामुळे अखेर सार्क परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
सार्कच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवणाऱ्या हुकूमशाही तालिबानचाही या समावेश व्हावा असा आग्रह धरला होता. मात्र तालिबानला सहभागी करुन घेण्यावर बहुतांश देशांनी आक्षेप नोंदवला.
दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना म्हणजेच SAARC मधील सहयोगी देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक बैठक २५ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित केली होती. मात्र पाकिस्तानच्या मागणीमुळे ही बैठकच रद्द करण्यात आली आहे. भारताने इतर काही सदस्यांसह पाकिस्तानच्या या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला त्यामुळे सर्व देशांचे एकमत आणि सहमती न झाल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आली. बैठक रद्द झाल्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांमध्ये एकमत नसल्यामुळे बैठक रद्द करण्याच आली असे एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे. तालिबान सरकारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सहभागी करुन घेण्याचा सार्क देशांचा निर्णय पाकिस्तानसाठी एक मोठा धक्का असल्याचे सांगितले जात आहे.
सार्क ही दक्षिण आशियातील बांग्लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या आठ देशांची संस्था म्हणून कार्य करते. या सार्कमधील बहुसंख्य सदस्यांनी बैठकीदरम्यान अफगाणिस्तानची जागा रिकामी ठेवण्यासाठी सहमती दर्शविली होती. मात्र, पाकिस्तानने यावर आक्षेप घेतल्याने बैठक रद्द करण्यात आली. दरम्यान तालिबानने अफगाणिस्तानवर सत्ता स्थापनेचा दावा केला असला तरी सत्तेसाठी प्रचंड संघर्ष सुरु आहे. ही तालिबान राजवटीला अद्याप जगभरातील देशांनी मान्यता दिली नाही. यामुळे संयुक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना संयुक्त राष्ट्र संघाने काळ्या यादीत टाकले आहे.
