नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ही मागणी म्हणजे घटनात्मक अधिकारांचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या मुद्दावर घटनापीठासमोर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड. न्या. पी. एस. निरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारधीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. संबंधित याचिकांमध्ये अनेक मुद्दे आहेत. तृतीय पंथीयांच्या विवाहाला मान्यता देण्याचा हा विषय आहे. त्यामुळे ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समलिंगी विवाहासाठी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सरन्यायाधीशांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले. त्यानुसार या याचिकांसमोर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या पूर्णपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारने या याचिकांना व समलिंगी विवाहाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. या संबंधांना गुन्हेगारी कक्षातून बाहेर काढले असले तरीही या विवाहाला मान्यता देता येऊ शकत नाही. कारण, समलिंगी विवाह निसर्गाच्या विरोधातील विवाह आहे. स्त्री-पुरुषाच्या विवाहालाच आपल्या इतिहासात स्थान आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशिपसह देशात विविध संबंध अस्तित्त्वात आहेत. आजही अनेक समलिंगी जोडपे लिव्ह इनमध्ये राहत आहेत. परंतु, आपण फक्त हेट्रोसेक्सुअल फॉर्मलाच मान्यता देऊ शकतो. स्त्री-पुरुषांचा विवाह सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे महत्त्व कमी करू नये असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जर समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली. त्यांनी बाळ दत्तक घेतले तर त्या बाळाच्या मनावर काय परिणाम होईल याचाही विचार करायला हवा. कारण बाळाला आई आणि वडिल अशा दोघांचीही गरज असते. त्यामुळे समलिंगी संबंधांत त्या बाळाची जडण घडणं कशी होणार हेही तपासायला हवे, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
