नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी की नाही या मुद्द्यावर सुनावणी पूर्ण करुन सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
याप्रकरणी सुप्रियो चक्रबोती व अभय दंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे दोघे हैदराबादचे आहेत. ते समलिंगी आहेत. गेली १० वर्षे ते एकत्र राहत आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत हे दोघेही बाधित झाले होते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. या गंभीर आजारातून बरे झाल्याची वर्षपूर्ती त्यांना साजरी करायची होती.
विवाह व वचनबद्धता असा हा सोहळा होता, मात्र भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. त्यामुळे या दोघांना सोहळा साजरा करता येत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. समलिंगींचेही अधिकार राज्यघटनेने अबाधित ठेवले आहेत. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे, याचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात समिलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी याचिका करण्यात आली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.
या सर्व याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केला. हा मुद्दा संसदेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देऊ नये. हे शहरी भागातील नागरिकांचे चोचले आहेत. संपूर्ण देश समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून मागणी करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली तर समाजावर त्याचा वेगळा परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा न्यायालयाने या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली.
विविध धार्मिक संघटनांनीही समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी करणारे अर्ज न्यायालयात दाखल केले. मात्र समलिंगींना सामाजिक मान्यता मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने काही तरी करायला हवे. समाजाने त्यांना स्विकारले आहे, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. या मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
